Sunday 18th January 2026

जन-जागृतिले कुवेतमा विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) को लागि आवेदन फारम भर्न सहयोग गर्ने


तीतोपाटी – कुवेतको पहिलो सामाजिक संस्था जन-जागृति युवा समाज कुवेतले कुवेतमा रहेका नेपालीको लागि विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) को लागि आवेदन फारम भर्न सहयोग गर्ने भएको छ । आवेदन फारम कम्प्युटरमा अनलाइनबाट भर्नु पर्ने भएको र विदेशमा कार्यरत सबै श्रमिकको अनलाइन फारम भर्ने सम्मको पहुँच नभएको परिप्रेक्ष्यमा कुवेत स्थित जन-जागृति युवा समाज कुवेतले कुवेतमा रहेका अनलाइन फारम भर्न असक्षम श्रमिकहरूको राहादानीको फारम भर्न सहयोग गर्ने भएको हो ।

विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) बनाउनको लागि अनलाइन फारम भर्नु पर्ने तथा नागरिकताको कपि तथा हालको पासपोर्टको प्रतिलिपि समेत अपलोड गर्नु पर्ने ल र फारम भर्दा धेरै समय लाग्ने भएकोले सर्वसाधारणले सहज रूपमा आवेदन फारम भर्ने नसकी अरूको सहयोग लिनु परेको तथा कतिपय श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अरूलाइ पैसा दिएर आवेदन भर्न लगाउनु परेको गुनासो आएकोले एक सामाजिक संस्थाको हैसियतले जन-जागृतिले आवेदन फारम भर्न सहयोग गर्न लागेको संस्थाका संरक्षक छत्र बहादुर कार्कीले तीतोपाटी सँगको कुराकानीमा बताए ।
इ-पासपोर्टको लागि आवेदन फारम भर्दा तपसिल बमोजिमका कागजात तथा जानकारीहरू अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छः

पासपोर्टको फोटो भएको पेजको कपि, सम्पर्क व्यक्तिको नाम भएको पेजको कपि, नागरिकताको अगाडि पछाडीको पेजको कपि, हालको स्पष्ट ठेगाना, फोन नं. तथा इमेल, बाबु आमाको नाम, नेपालमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम, ठेगाना, फोन नं. तथा इमेल

नेपाल सरकारले सन २०२१ को अन्त्यतिरबाट विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) जारी गर्न थाले पछि गत फेब्रुअरी महिनादेखि विदेश स्थित नियोगहरूमा पनि विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) को लागि आवेदन फारम बुझिलिइ राहदानी बनाउने कार्य शुरू गरिए पनि आवेदन फारम भर्न धेरै समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको गति ढिला हुँदा दूतावासको श्रोत साधन र जनशक्तिले राहदानी नविकरण गर्न दूतावासहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूलाइ समयमै सेवा दिन गाह्रो हुने भएकोले सम्भव भएसम्म आवेदक आफैले आवेदन फारम भरेर ल्याउन अनुरोध गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले गत नोभेम्बर देखि विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) प्रचलनमा ल्याएपछि त्यस उप्रान्त राहदानी बनाउने र पहिलेका राहदानी भएकाहरूले नविकरण गर्दा विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) को लागि नेपालमा भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं महाधिवेशनको मिति सरेको छ । आगामी फेब्रुअरी २२ देखि २५ सम्मका लागि तय गरिएको…

निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापालाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सभापतिको मान्यता दिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै…

कुवेतको Public Authority for Manpower (जनशक्ति प्राधिकरण) ले कर्मचारी बहिर्गमन अनुमतिपत्र (Exit Permit) प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्व-अनुमोदन सुविधा लागू गरेको…

प्रतिकृयाहरू
...