तीतोपाटी – सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उक्त आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनबाट भएका निषेधाज्ञाका क्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता बिलम्व शुल्क छुट दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधु प्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्द कुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
