बुधबार अबेर रातिसम्म चलेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि तत्कालिन देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेकाले बदर गरिएको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका बारे जानकारी दिँदै भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदिमा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवं मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
यसअघि प्रतिपक्षीले विरोध गरेपछि फिर्ता लिइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले पुनः संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले स्याङ्जामा रहेको १५ शैय्याको सामुदायीक अस्पतालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै नेपाल-चीन व्यापार पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी वार्तामा भाग लिई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न टोली बेइजिङ पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
मन्त्री बाँस्कोकोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निक्षेप सुरक्षणको सीमा वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, मालपोतको सातौं संशोधन नियमावली २०७५ र सैनिक सेवा पहिलो संशोधन नियमावली २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने र सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रमा रहने निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
