Tuesday 5th May 2026

सुमार्गीको हेलो नेपालले ७९ करोड रोयल्टी तिरेन


१५ दिनभित्र सात करोड नतिरे लाइसेन्स रद्द

दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल)लाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बक्यौता बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीसमेतको लगानी रहेको हेलो नेपालले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

बक्यौतामध्ये सात करोड रुपैयाँ १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिँदै प्राधिकरणले बाँकी रकम तिर्न तीन महिनाको समय दिएको छ । तत्काल तोकिएको बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘१७ साउनमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हेलो नेपाललाई बक्यौता रकम तिर्न १५ दिन र तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो १५ दिनमा सात करोड रुपैयाँ र त्यसपछिको तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा ३ अनुसार तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ ।

वर्षौँदेखिको ताकेता
हेलोले चार आर्थिक वर्षदेखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्मको दस्तुर बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले सुरुदेखि बक्यौता बुझाउन ताकेता गरे पनि हेलोले विभिन्न बहाना देखाउँदै आएको छ । हेलोले यसअघि भिस्याटबापतको २७ लाख रुपैयाँ पनि तिर्न अटेर गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि गत जेठमा भिस्याटबापतको शुल्क बुझाएको थियो ।

बक्यौता तिर्न अन्तिम मौका 
संघीय संसद्को अर्थ समितिले गत पुसमा दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले गत माघमा तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम बुझाउन हेलोलगायत नौवटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

-नयाँपत्रिका दैनिकबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक…

नेपाली दूतावास कुवेतले हिँजो २ मे २०२६ शनिबारका दिन दूतावासको सभा हलमा "श्रम तथा वित्तीय सचेतना" विषयक छलफल  कार्यक्रम सम्पन्न…

तस्बिरमा रहेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)…

प्रतिकृयाहरू
...