तितोपाटी – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । यसका लागि ने क पा का शीर्ष नेता आफैले संवाद अगाडि बढाएका छन् ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको माग बमोजिम सरकारले संशोधनको तयारीमा जुटेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । राजपा नेपाल र फोरम नेपालले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे संविधान संशोधन मागमध्ये दुईवटा मागमा मात्र संविधान संशोधन गर्न तयार भएको स्रोतको भनाइ छ ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजेन्द्र महतोसँग नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका छन् ।
नागरिकता र भाषाको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएको राजपा नेपालका एक नेताले जानकारी गराए ।
‘अरू अरू विषयमा छलफल हुँदै गर्छन्, तत्काल यी दुइटा विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन सरकार सहमत भएको छ ।’ ती नेताले भने ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्ने भनी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने राजपा र फोरम नेपालको माग छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर बहुमतले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो ।
बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको संविधानको दोस्रो संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्न सकेन । ५५३ मतमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०६ मत परेको थियो । तर पक्षमा परेको मत संसदमा तत्काल कायम ५९२ सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा फोरम र राजपाले सो विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए ।
तर एमाले र केही साना दलले सो विधेयकको विपक्षमा मत हालेका थिए ।
विधेयक अस्वीकृत भए पनि राजपा र फोरम नेपालले त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावमा भाग लिएका थिए । मधेसी जनताको भावना अनुसार जसरी पनि संविधान संशोधन गराउने भनी प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनाव जितेका फोरम र राजपाले सरकारमा संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो ।
नेकपाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा राजपा र फोरम नेपाललाई सहभागीका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो । तर संविधान संशोधनलाई मुख्य शर्त बनाएर उनीहरू सरकार बाहिर बसेका थिए ।
केपी शर्मा अोली प्रधानमन्त्री भएपछि राजपा र फोरम नेपालसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता सुरु गरेका थिए । दुइटै दलसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरे पनि राजपा आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । त्यही फोरम नेपाल अलि लचिलो भएपछि जेठ १४ गते दुई बुँदे सहमति भयो र १८ गते दुइटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी पनि भयो ।
दुई बुँदे सम्झौतामा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । सहमति भएपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि संशोधनका लागि सरकारलाई नेकपालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
जेठ २७ गते रातोपाटीको ५औँ वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राजपा नेपालसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको र चाँडै सहमतिमा पुगेर संविधान संशोधन गरी सरकारमा सहभागी गराउने धारणा राखेका थिए ।
हिजै मात्र राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले राजपा नेपाल चाँडै सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरे । संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखेका थिए ।
तर राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकारको औपचारिक वार्ता भएको छैन । सरकारका तर्फबाट भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ ।’
पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा वार्ता वा छलफल गर्दै गएको भए पनि औपचारिक वार्ता नभएसम्म अधिकारिक मान्न नसकिने उनले बताए ।
संविधान संशोधनमा नागरिकता र भाषाको विषयमा कुरा मिलेपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र संयोजक ठाकुरसँग फोनमा पनि कुरा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
दुवैजना उपत्यका बाहिर भएका कारण प्रचण्डले फोनमा कुराकानी गरेको राजपाका एक नेताले बताए ।
