तितोपाटी – गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेको भन्दै उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई एकैपटक कारबाही गरिएको छ । साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ । चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश भए लगतै गठन भएको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
पाँच न्यायाधीशलाई काजमा झिकाउन सर्वोच्च अदालतबाट पत्र तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरु अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
यसका साथै पेशी व्यवस्थामा समेत समस्या देखिएको न्यायिक निगरानी संयन्त्रले प्रधान न्यायाधीश राणासमक्ष सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि ललितपुर जिल्लाका एक न्यायाधीश पनि कारवाहीस्वरुप न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।
न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवलायमा तानिएको थियो । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अबैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगत्तै राणाले न्यायाधीश उपर आउने गुनासा,टिका टिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए ।
