नेपाल सरकारले मलेसियासँगको श्रम सहकार्यलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाली पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नेपाली श्रमिकको छनौट तथा भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी देखिएका विषयहरू आपसी संवाद, सहकार्य र समझदारीका माध्यमबाट समाधान गर्न द्विपक्षीय छलफलको प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालले विशेषगरी एफडब्लूसीएमएस (FWCMS) प्रणाली अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दा तथा श्रम आप्रवासन क्षेत्रका अन्य सरोकारका विषयमा संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ को मिति प्रस्ताव गर्दै मलेसियाली पक्षको अनुकूलताअनुसार अन्तिम मिति तय गर्न सकिने जनाएको छ।
नेपाल सरकारले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ समझदारी वा व्यवस्था लागू नहुँदासम्म हाल प्रचलित प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ। यसबाट रोजगार प्रक्रियामा स्थिरता, पूर्वानुमानयोग्यता र सहजता कायम रहने विश्वास गरिएको छ।
प्रस्तावित बैठकमा श्रमिक छनौट तथा भर्ना प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकको हितअनुकूल बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) को नवीकरणका लागि तयार पारिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषय पनि बैठकको प्रमुख एजेन्डामा रहने बताइएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले नेपाली श्रमिकको अधिकार तथा हित संरक्षण, सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा दुवै देशको साझा हितअनुकूल श्रम सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यो पहलले नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै हजारौं नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी प्रक्रियालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
