श्रीलङ्काली आप्रवासी कामदार अनोजन सिवारासाको मृत्युदण्ड खारेज, रिहाइबारे भने अझै स्पष्टता छैन
रियाद/कोलम्बो, १४ अक्टोबर। साउदी अरबको सर्वोच्च अदालतले फेसबुकमा गरेको टिप्पणीका कारण मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका श्रीलङ्काली आप्रवासी कामदार अनोजन सिवारासाको सजाय बदर गरेको छ। श्रीलङ्काका उपविदेशमन्त्री अरुण हेमचन्द्रले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्। यस निर्णयलाई सिवारासा र उनको परिवारका लागि ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको छ। र अन्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मृत्युदण्डको फैसला उल्टाएको हो।
फेसबुक टिप्पणीबाट मृत्युदण्डसम्म
सिवारासालाई सन् २०२६ को जुन महिनामा फेसबुकमा तमिल भाषामा लेखिएको टिप्पणीका कारण पक्राउ गरिएको थियो। उक्त टिप्पणी इस्लाम धर्म र पैगम्बर मोहम्मदको अपमान भएको अभियोग लगाइएको थियो। उनले टिप्पणी हटाएर माफी माग्दै भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेको बताइएको छ।
साउदी अरबको अल-अहसा फौजदारी अदालतले जुलाई २७ मा उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय र ३० लाख साउदी रियाल जरिवाना सुनाएको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालतले सेप्टेम्बर १७ मा सजायलाई मृत्युदण्डमा परिणत गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि श्रीलङ्कामा चिन्ता बढेको थियो र उनको जीवनरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको थियो।
श्रीलङ्काको कूटनीतिक पहल
सिवारासाको मृत्युदण्डको फैसला सार्वजनिक भएपछि श्रीलङ्काली अधिकारीहरूले साउदी अरबसँग कूटनीतिक तथा कानुनी संवाद अघि बढाएका थिए। श्रीलङ्काबाट कानुनी टोलीसमेत पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि उपविदेशमन्त्री हेमचन्द्रले यस प्रक्रियामा सहयोग गर्ने दुवै देशका अधिकारी तथा कानुनी टोलीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
सजाय बदर भए पनि रिहाइ निश्चित छैन
मृत्युदण्डको सजाय बदर हुनु महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भए पनि सिवारासा तत्काल रिहा हुने वा उनको मुद्दामा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन। यसअघि सुनाइएको पाँच वर्षको जेल सजाय र जरिवानाको अवस्था पनि पछिल्लो आदेशले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्नेबारे थप आधिकारिक जानकारी आवश्यक छ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका विचार, धार्मिक संवेदनशीलता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले सिवारासामाथि लगाइएको अभियोग तथा मृत्युदण्डको सजायप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनको रिहाइको माग गरेका थिए।
