भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र नेपाली गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता

बिम्स्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै गुरुङको सहभागिता, द्विपक्षीय सहयोग र क्षेत्रीय शान्तिमा जोड

नयाँदिल्ली। भारतका गृहमन्त्री अमित शाह र नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ। बिम्स्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकका अवसरमा भएको भेटमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगलाई थप गहिरो बनाउने तथा क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धिका लागि आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपाली गृहमन्त्री गुरुङसँग भेट गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनले भारत र नेपालबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धिका लागि सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले दोहोर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्।

शाहको सन्देशले नेपाल र भारतबीचको सुरक्षा सहकार्य तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई महत्त्व दिएको छ। भौगोलिक निकटता, खुला सीमा र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्ध भएका दुवै देशका लागि सीमा सुरक्षा, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, मानव बेचबिखन रोकथाम तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण साझा चासोका विषय हुन्।

सामाजिक अभियन्तादेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म

सुधन गुरुङको दिल्ली भ्रमणलाई नेपालको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित गुरुङ भूकम्पलगायत विपत्तिका बेला उद्धार तथा मानवीय सेवामा सक्रिय रहेका थिए। रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विपत्तिका बेला पनि उद्धार र मानवीय सहायतासम्बन्धी गतिविधिका कारण उनको चर्चा भएको थियो।

गुरुङलाई समर्थन गर्नेहरूले उनको सामाजिक सेवाको पृष्ठभूमिलाई राजनीतिको परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीति केवल दलगत भागबन्डा, नियुक्ति र पद प्राप्तिमा सीमित हुनुहुँदैन; नागरिकको समस्या समाधान, विपत्तिमा उद्धार र सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहिता पनि राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नागरिकको एउटा हिस्साले नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूबाट सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरेको छ। यही सन्दर्भमा सामाजिक अभियन्ताको पृष्ठभूमिबाट गृहमन्त्री बनेका गुरुङको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागितालाई चासोका साथ हेरिएको हो।

पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि स्थापित दल र नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गुरुङको उदयले राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता र जवाफदेहिताबारे बहसलाई थप व्यापक बनाएको छ। आलोचकहरूले दलगत स्वार्थ, नियुक्तिमा भागबन्डा र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगजस्ता प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

यद्यपि, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व हुनु मात्र सफलताको आधार होइन। गृहमन्त्रीका रूपमा गुरुङको कार्यसम्पादनलाई कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता, अपराध नियन्त्रण, प्रशासनिक पारदर्शिता र नागरिकको सुरक्षामा देखिने परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सेवामा प्राप्त अनुभवलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्नु उनको प्रमुख चुनौती हुनेछ।

बिम्स्टेकमा नेपालको सहभागिता किन महत्त्वपूर्ण ?

नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड गरी सात सदस्य राष्ट्र रहेको बिम्स्टेकले क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। यसको सुरक्षा सहकार्यले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सूचना आदानप्रदान, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र साझा चुनौतीको सामना गर्न समन्वय बढाउने महत्त्व राख्छ।

नेपालका गृहमन्त्रीको यस बैठकमा सहभागिताले क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा नेपालको भूमिका प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ। भारतसँगको भेटमा व्यक्त गरिएको सहयोगको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा परिणत भएमा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ।