काठमाडौँ — रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले केही देशबाट प्राप्त उद्धार तथा राहत सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने समाचारहरू गलत भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शिशिर खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगलाई अस्वीकार नगरेको, तर अहिलेको आवश्यकता र घटनाको प्रकृतिअनुसार लक्षित तथा विशेषज्ञ सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले सामान्य खोज तथा उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा विदेशी टोली बोलाउनुभन्दा अहिले आवश्यक पर्ने विशेष प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणमा केन्द्रित सहयोग लिन खोजेको हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा अन्य राष्ट्रिय उद्धार संयन्त्र आफ्नै क्षमताले सामान्य खोज तथा उद्धारमा परिचालित भइरहेकाले थप विदेशी टोली पठाउँदा त्यसको उपयोगिता, आवश्यकता र समन्वयको विषयलाई ध्यानमा राखिएको उनले बताए।
उनले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धार, भारी चट्टान तथा मलबे हटाउने, भूमिगत उद्धार, शव पहिचान, डीएनए परीक्षण र फरेन्सिकलगायत जटिल कामका लागि विदेशी विशेषज्ञको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे। त्यसैले नेपालले सामान्य उद्धार टोलीलाई भन्दा विशेष सीप, प्रविधि र उपकरणसहित आउने टोलीलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले भारत र चीनलगायत छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त विशेष प्राविधिक सहयोगलाई स्वीकार गरिरहेको छ। भारतबाट सुरुङ उद्धार तथा अन्य प्राविधिक काममा सहयोग गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन भएको छ भने चीनबाट पनि सुरुङ निर्माण तथा उद्धारसम्बन्धी विशेषज्ञहरू पठाइएको छ। यसले नेपालले विदेशी सहयोग अस्वीकार गरेको नभई आफ्नो आवश्यकताअनुसार सहयोगको प्रकृति छनोट गरिरहेको देखाउँछ।
खनालले विपद्को समयमा विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट प्राप्त सहयोगप्रति नेपाल आभारी रहेको उल्लेख गर्दै सहयोगको प्रभावकारी उपयोगका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए। नेपालले अहिले नगद तथा राहत सामग्रीसँगै विशेष उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति र उद्धार प्रविधिलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ।
यसअघि केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेपालले विदेशी उद्धार टोलीलाई प्रवेश नदिएको वा विभिन्न देशको सहयोग अस्वीकार गरेको दाबी सार्वजनिक भएका थिए। सरकारले भने त्यस्ता दाबीलाई गलत र अपूर्ण व्याख्या भएको जनाएको छ। नेपालले विदेशी सहयोगलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको नभई राष्ट्रिय उद्धार क्षमतासँग दोहोरो नपर्ने र तत्काल आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने नीति लिएको हो।
रसुवाको बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्य अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाललाई तत्काल उद्धारसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सरकारले पनि अबको प्राथमिकता सामान्य राहतभन्दा जटिल उद्धार, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ।
