काठमाडौं — रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि १२ भन्दा बढी देशले नेपाल सरकारसँग सहयोगको अनुमति मागेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत देशले सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुन्।
विदेशी मुलुकहरूले मुख्यतः आपतकालीन उद्धार, मेडिकल सहायता र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन्। बंगलादेश र श्रीलंकाले मेडिकल सहयोगमा जोड दिएका छन् भने अन्य देशहरूले उद्धार तथा तत्काल आवश्यक सहयोगका लागि टोली पठाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
तर तत्कालका लागि नेपाल सरकारले विदेशी आपतकालीन उद्धार टोलीलाई रसुवा पठाउने विषयमा अनुमति दिएको छैन। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी आफ्नै उद्धार टोलीसहित प्रभावित क्षेत्रमा खटिइरहेका छन्। दुर्गम हिमाली भूगोल, साँघुरा खोंच तथा गल्छी र सडक तथा पुलमा भएको क्षतिका कारण बाहिरी टोली परिचालन गर्दा समन्वयमा थप कठिनाइ हुन सक्ने नेपाली पक्षको आकलन छ।
नेपाली सेनाका अनुसार स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको क्षेत्र अत्यन्त कठिन भूगोलमा पर्छ। कतिपय स्थानमा ठूला हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने ठाउँसमेत छैन। बाढीले जमिनको स्वरूप परिवर्तन गरेका कारण डोजर तथा क्रेनजस्ता भारी उपकरण लैजान पनि कठिन भएको सेनाले जनाएको छ।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा भारत र चीनसँग सहयोग मागियो
तर सुरुङभित्र फसेका कर्मचारी, कामदार तथा विशेषज्ञहरूको उद्धारका लागि भने नेपालले भारत र चीनसँग सहयोग मागिसकेको जनाएको छ। दुवै देशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको र आवश्यक उद्धार टोली छिट्टै परिचालन हुन सक्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली सेनाले पनि सुरुङ उद्धारका लागि छिमेकी मुलुकको विशेषज्ञ सहयोग लिन आफूहरू सकारात्मक रहेको संकेत गरेको छ।
सेनाका अनुसार केही सुरुङ थुनिएको अवस्था छ भने कतिपय स्थानमा सञ्चार सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ। उद्धार टोलीले त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको एक्जिट पोइन्ट खोलेर केही व्यक्तिलाई बाहिर निकालिसकेको जनाएको छ।
उद्धारमा समय अत्यन्त महत्वपूर्ण
बाढी र पहिरोका कारण सडक तथा पुलहरू क्षतिग्रस्त भएपछि धेरै प्रभावित क्षेत्र अझै कठिन पहुँचमा छन्। रसुवा र नुवाकोटबाट बगेका शवहरू तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत भेटिन थालेका छन्।
बुधबार आएको विनाशकारी बाढीमा हालसम्म ५७९ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ भने ठूलो संख्यामा मानिस अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ। प्रभावितमध्ये विभिन्न देशका नागरिकसमेत रहेकाले उनीहरूका सरकारहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि नेपालसँग समन्वय गरिरहेका छन्।
नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले भने पहिलो प्राथमिकता मानवीय उद्धार र राहत नै रहेको स्पष्ट गरेका छन्। जहाँ नेपाली सुरक्षा निकायको क्षमता पुग्दैन, त्यहाँ आवश्यकताअनुसार विदेशी विशेषज्ञता र सहयोग लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली खोज तथा उद्धारमा केन्द्रित छ भने विदेशी सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई सरकारले आवश्यकता, भूगोल र समन्वयको सम्भावनाका आधारमा मूल्यांकन गरिरहेको छ।
