टर्की र पाकिस्तानबीच बढ्दो सैन्य तथा रणनीतिक सहकार्यका बीच इजरायली रणनीतिक विश्लेषकहरूले NATO को Article 5 को दायराबारे नयाँ कानुनी व्याख्या अघि सारेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूको निष्कर्षअनुसार, टर्कीका सैनिक आफ्नै सीमाबाहिर—जस्तै सिरिया वा सम्भावित रूपमा पाकिस्तानमा—तैनाथ भएर त्यहाँबाट सैन्य कारबाहीमा संलग्न भए भने ती सैन्य संरचनामाथि हुने प्रत्याक्रमणलाई स्वतः NATO को सामूहिक सुरक्षा प्रावधानअन्तर्गत पर्ने मान्न सकिँदैन।
यसको अर्थ, यदि भविष्यमा भारत र पाकिस्तानबीच सैन्य द्वन्द्व भयो र टर्कीले पाकिस्तानमा आफ्ना सैनिक वा सैन्य संरचना तैनाथ गर्यो भने, त्यस्ता टर्कीका सैन्य सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दा NATO को Article 5 तत्काल लागू हुने अवस्था नहुन सक्ने तर्क गरिएको छ।
इजरायली रणनीतिक योजनाकारहरूले टर्कीसँग बढिरहेको तनावका बीच NATO को सामूहिक सुरक्षा प्रणाली र त्यसको कानुनी सीमाबारे अध्ययन गरेको बताइएको छ। **‘इजरायल हायोम’**लाई उद्धृत गर्दै गरिएको दाबीअनुसार, टर्कीको आफ्नै भूभागबाहिर परिचालित सैन्य बललाई NATO को सामूहिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले स्वतः संरक्षण नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
यही तर्कलाई आधार बनाउँदै इजरायलले सिरियामा तैनाथ टर्कीका सैनिक तथा सैन्य पूर्वाधारविरुद्ध सम्भावित कारबाहीका विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।
तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा: Article 5 ले कुनै पनि NATO सदस्यको विदेशमा रहेको प्रत्येक सैन्य सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएमा स्वतः सामूहिक युद्ध सुरु हुने व्यवस्था गरेको होइन। Article 5 को प्रयोग घटना कहाँ र कसरी भयो, सम्बन्धित NATO सदस्यको अधिकारक्षेत्र, आक्रमणको प्रकृति तथा NATO सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक निर्णयजस्ता विषयमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यसलाई भारतले टर्कीका सैनिकमाथि आक्रमण गर्न पाउने भन्ने निश्चित कानुनी अनुमति वा ‘गेमचेंजर’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु अतिशयोक्ति हुन सक्छ।
