अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा नेपाल सरकारले करिब आठ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गामा अब नेपाली दूतावासको आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। सन् २०१८ मार्चमा ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरिएको थियो। तर जग्गा खरिदपछि पनि लामो समयसम्म भवन निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन।
अब भने सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु. ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार भवन निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसअघि निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा अस्ट्रेलियाको निर्माण क्षेत्रको अवस्था, नेपालमा बजेट विनियोजन तथा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालगायत कारण देखाइएको थियो। प्रारम्भिक अनुमानमा भवन निर्माणको लागत करिब १२ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर हुने बताइएको थियो, तर पछिल्लो समय निर्माण लागत बढिसकेको छ।
सरकारले आफ्नै जग्गा भएका नेपाली नियोगहरूमा क्रमशः आफ्नै भवन निर्माण गरेर विदेशमा दूतावास तथा कर्मचारी आवासका लागि तिर्नुपर्ने ठूलो रकमको घरभाडा घटाउने नीति अघि सारेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा कर्मचारी आवासको भाडामा मात्रै करिब रु. १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख खर्च भएको थियो।
क्यानबेरा मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षमा साउदी अरबको रियादका लागि रु. १९ करोड २३ लाख र थाइल्यान्डको बैंककका लागि रु. ८ करोड ३८ लाख पनि दूतावास भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।
तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ—२०१८ मा जग्गा किनेपछि करिब आठ वर्षसम्म निर्माण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अब विनियोजित बजेटबाट काम वास्तवमै निर्धारित समयमा सुरु र सम्पन्न हुन्छ कि फेरि प्रक्रिया र लागत वृद्धिको अर्को चक्र सुरु हुन्छ?
