इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिरले एक पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा गाजामा हरेक रात ३०–४० जनालाई लक्षित गरी हत्या गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग आफू यस विषयमा असहमत रहेको बताउँदै इजरायली कारबाही घटाइएकोमा आलोचना गरेका थिए।
उनको भनाइमा तत्काल खतरा उत्पन्न गर्ने व्यक्तिमात्र होइन, “बाँच्न योग्य छैनन्” भन्ने ठानिएका मानिसलाई समेत मारिनुपर्ने आशय देखिन्छ। उनले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो मात्रामा पलायन गराउने र गाजामा इजरायली बस्ती पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा समेत धारणा राखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विज्ञहरूले जबर्जस्ती विस्थापनसम्बन्धी यस्ता प्रस्तावले जातीय सफायासम्बन्धी गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका छन्।
तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बेन–गभिरसँग इजरायली सेनालाई प्रत्यक्ष रूपमा हवाई हमला वा सैन्य कारबाहीको आदेश दिने अधिकार छैन। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री भए पनि IDF को प्रत्यक्ष कमान्डमा छैनन्।
यस घटनाको गम्भीरता भने उनको पद र राजनीतिक प्रभावका कारण अझ बढ्छ। कुनै पनि सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट नागरिकको सामूहिक हत्या वा मानिसलाई ‘बाँच्न योग्य छैनन्’ भनेर अमानवीयकरण गर्ने भाषा आउनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यस्ता अभिव्यक्तिले गाजाको युद्ध, नागरिक सुरक्षाको अवस्था र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जिम्मेवारीबारे बहसलाई थप चर्काउने देखिन्छ।
