लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले लेबनानी भूभागबाट इजरायली सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने स्पष्ट समयतालिका तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायमै राखेको अवस्थामा सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने संकेत गरेका छन्।
यसैबीच, हिजबुल्लाहका प्रमुख नाइम कासिमले लेबनानी सरकारको इजरायलसँगको वार्ता प्रक्रियाको कडा आलोचना गरेका छन्। कासिमले सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा लेबनानी सेनामाथि इजरायली दबाब र आक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारमाथि “लेबनानी सेनालाई निरन्तर अपमानमा धकेलेको” आरोप लगाए।
अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको ढाँचागत सम्झौताले इजरायली सेना क्रमिक रूपमा फिर्ता हुने र दक्षिणी क्षेत्रमा लेबनानी सेना तैनाथ हुने व्यवस्था अघि सारेको छ। तर इजरायलले हिजबुल्लाहको निशस्त्रीकरणसँग आफ्नो फिर्तालाई जोडिरहेको छ, जबकि हिजबुल्लाहले इजरायल फिर्ता नभएसम्म निशस्त्रीकरणबारे छलफल अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसले वार्तालाई जटिल गतिरोधमा पुर्याएको छ।
अर्थात्, अहिलेको मुख्य विवाद दुई विषयमा केन्द्रित छ—इजरायल कहिले लेबनानबाट फिर्ता हुने र हिजबुल्लाहले कहिले आफ्ना हतियार राज्यलाई बुझाउने।
