अमेरिकी सिनेटले रुस तथा रुसको पेट्रोलियम उत्पादनका प्रमुख खरिदकर्ता चीन, भारतलगायत देशलाई दबाबमा पार्ने उद्देश्य राखिएको नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार विधेयकको नाम परिवर्तन गरी ‘Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ राखिएको छ। अमेरिकी सिनेटले उक्त विधेयकलाई ८६–११ मतले पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
प्रस्तावित कानुनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसबाट तेल तथा ग्यास आयात गर्ने शीर्ष पाँच देशबाट अमेरिकामा आउने सामानमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त आयात शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रुसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भारत र चीनजस्ता देशमाथि पर्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी भारतका लागि यो विषय संवेदनशील हुन सक्छ, किनकि भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ।
यद्यपि, विधेयक पारित हुँदैमा तत्कालै १०० प्रतिशत ट्यारिफ लागू हुने होइन। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार प्रदान गरिने हो। त्यसैले यसको वास्तविक कार्यान्वयन अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णय तथा आगामी कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
यसैबीच, विधेयकले भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको वार्तामा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठेको छ। ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक केभिन हेसेटले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै यसको प्रभाव वार्ताकारहरूको निर्णयमा निर्भर गर्ने संकेत दिएका छन्।
बीबीसीका अनुसार हेसेटले भनेका छन्, “यो वार्ताकारहरूमा निर्भर गर्छ। अहिले चलिरहेको प्रक्रियाबारे म केही भन्न सक्दिनँ।”
यदि यो विधेयक अन्ततः कानुन बनेर कडाइका साथ लागू भयो भने रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउनुका साथै भारत–अमेरिका र चीन–अमेरिकाबीचको व्यापार सम्बन्धमा समेत नयाँ तनाव सिर्जना हुन सक्छ। विशेषगरी ऊर्जा खरिदलाई लिएर अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धमा यसको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ।
