वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारसँगको विवाद चर्किँदै गएपछि कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। व्यवसायीहरूले आज राति १२ बजेदेखि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा नलिने घोषणा गरेका छन्।
यस्तै, आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै पनि कामदार विदेश नपठाउने चेतावनी पनि दिएका छन्। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए हजारौं श्रमिकको विदेश यात्रा प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार सरकारले उनीहरूको मागप्रति गम्भीरता नदेखाएकाले आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको हो। यद्यपि सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ।
यदि दुवै पक्षबीच तत्काल सहमति हुन सकेन भने यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारमा पर्ने सम्भावना छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सार्वजनिक रूपमा उठाएका मुख्य मागहरू संक्षेपमा यस्ता छन्:
- वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने। व्यवसायीहरूले विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको आरोप लगाएका छन्।
- श्रम स्वीकृति र कामदार पठाउने प्रक्रिया सरल र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने। उनीहरूका अनुसार अहिलेको प्रणाली जटिल हुँदा कामदार र व्यवसायी दुवै समस्यामा परेका छन्।
- नीतिगत निर्णय गर्दा व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ नियम वा निर्देशिका जारी गर्नु अघि निजी क्षेत्रसँग छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
- म्यानपावर कम्पनीमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप र दण्डात्मक नीति अन्त्य गर्नुपर्ने। व्यवसायीहरू आफूहरूलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा छन्।
यही मागहरू पूरा नभएपछि संघले:
- आज राति १२ बजेदेखि सरकारी सेवा नलिने, र
- भदौ १ गतेदेखि विदेश जाने कामदार नउडाउने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
तर सरकारले भने यी सबै मागहरू स्वीकार गरिसकेको छैन। त्यसैले वार्ताबाट समाधान ननिस्किए आन्दोलन कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ।
