कुवेत सरकारले जलेब अल-शुयुख क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको व्यापक सुरक्षा अभियानका क्रममा सुरक्षा कारणले खोजिएका तथा आवास (रेजिडेन्सी) र श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने १,२५३ जनालाई पक्राउ गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अभियान विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त समन्वयमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, यो अभियान प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेख फहद युसुफ साउद अल-सबाहको निर्देशनमा सञ्चालन गरिएको हो। अभियानको उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नुका साथै अवैध बसोबास, श्रम कानुन उल्लंघन र सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या नियन्त्रण गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अभियानका क्रममा विवाहबाहिर जन्मिएका ३६ बालबालिका फेला परेका छन्। उनीहरूलाई आफ्ना आमासहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाइएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कुवेत नगरपालिकाले अभियानका क्रममा ७७७ उल्लंघन प्रतिवेदन जारी गरेको छ। साथै, २७ वटा बेवारिसे सवारीसाधन हटाइएको, ६४ वटा अन्य बेवारिसे सवारीमा चेतावनी स्टिकर टाँसिएको तथा क्षेत्रमा व्यापक सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
विद्युत, पानी तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले १,२०० अवैध आवासको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेपछि फरवानिया गभर्नरेटको विद्युत् भार करिब ६० प्रतिशतले घटेको जनाएको छ। सरकारले अवैध रूपमा विभाजन गरिएका आवासहरूमा कडाइ जारी रहने संकेत दिएको छ।
सार्वजनिक निर्माण मन्त्रालयले जलेब अल-शुयुख क्षेत्रमा १,४३२ जीर्ण भवन पहिचान गरेको छ। साथै, २० वटा अवैध ढल जडान बन्द गरिएको र सडकमा ढल ओभरफ्लो भएका ६० स्थानमा मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ।
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले निरीक्षणका क्रममा २५६ उल्लंघन प्रतिवेदन जारी गर्दै नियमविपरीत सञ्चालन भएका १० वटा व्यवसाय बन्द गराएको जनाएको छ। यस अभियानले व्यावसायिक क्षेत्रको नियमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभियान अवधिमा आश्रयस्थलमा रहेका ७८४ जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ भने थप उपचार आवश्यक परेका ६१ जनालाई अस्पताल रिफर गरिएको छ। यसले सुरक्षा अभियानसँगै मानवीय सेवामा पनि ध्यान दिइएको देखाउँछ।
कुवेत फायर फोर्सले १८८ प्रशासनिक बन्द आदेश कार्यान्वयन गरेको छ। त्यस्तै, वातावरण सार्वजनिक प्राधिकरणले ९० वातावरणीय उल्लंघन दर्ता गरी सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयमा पठाएको छ भने खाद्य तथा पोषण सार्वजनिक प्राधिकरणले ३१५ उल्लंघन प्रतिवेदन, ९ खाद्य सामग्री नष्ट गर्ने आदेश तथा १२ व्यवसाय बन्द गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक श्रम प्राधिकरणले ३७६ जनामाथि स्थलगत निरीक्षण गर्दै रेजिडेन्सी अनुमति सम्बन्धी १२९ घुस प्रकरण फेला पारेको छ। साथै, विदेशी श्रमिक आश्रयस्थलमा रहेका ११० जनालाई डिपोर्टेसन विभागमा पठाइएको छ। कुवेत सरकारले जलेब अल-शुयुख क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुरक्षा र अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि यस्ता संयुक्त अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ।
