सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संस्कृतिको एउटा गम्भीर बहससँग जोडिन्छ
लोकतन्त्रमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई सरकार, दल वा व्यक्तिको आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ। संसद भनेकै प्रश्न गर्ने, असहमति राख्ने र गलत कामको विरोध गर्ने ठाउँ हो। तर, जनप्रतिनिधिको हैसियतमा बोलेका शब्दहरू सामान्य भाषण मात्र हुँदैनन्; ती सार्वजनिक अभिलेख बन्छन् र त्यसको प्रभाव समाजमा पर्छ।
शाहीले “विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर सत्तामा पुग्ने”, “संसद चाहिँदैन भन्दै जलाउने अनि त्यही संसदको चुनाव लड्ने” वा “पदमा नहुँदा सुविधा विरोध गर्ने, सत्तामा पुगेपछि त्यही सुविधा प्रयोग गर्ने” जस्ता उदाहरण दिएका छन्। यी भनाइहरू मूलतः राजनीतिक विरोधाभास र अवसरवादमाथिको कटाक्ष हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— यी आरोप कसलाई लक्षित गरेर, कुन घटना र कुन प्रमाणका आधारमा लगाइएका हुन्?
यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले साँच्चिकै हिंसाको सहारा लिएर राजनीतिक लाभ लिएको हो भने त्यसको प्रमाण, घटना विवरण र तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। केवल भीडलाई प्रभावित पार्ने भाषणका लागि गम्भीर आरोप लगाउनु राजनीतिक संस्कार होइन।
राजनीतिमा आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचना र आरोपबीच ठूलो फरक हुन्छ। आलोचना तथ्यमा आधारित हुन्छ, आरोप प्रमाण खोज्छ। संसद जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा बोलेका शब्दहरूले समाजलाई दिशानिर्देश गर्छन्, त्यसैले त्यहाँ भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा तथ्यको मूल्य बढी हुन्छ।
तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेताहरूले आफूले विगतमा गरेका वाचा र व्यवहारबीच फरक देखाए भने जनताले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्। विपक्षमा हुँदा एउटा कुरा र सत्तामा पुगेपछि अर्को व्यवहार देखाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रकै हिस्सा हो।
तर लोकतन्त्रमा “जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने छुट” कसैलाई हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको प्रमाणविहीन आरोप लगाउने लाइसेन्स होइन। जनप्रतिनिधिले आफ्नो हरेक शब्दको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक वर्गमाथि हो—
के हामी प्रमाणसहित बहस गर्ने राजनीतिक संस्कृतितर्फ जाँदैछौँ, कि भीडको तालीका लागि आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिमा फस्दैछौँ ?
संसद भाषण गर्ने ठाउँ मात्र होइन, तथ्य र जवाफदेहिताको थलो पनि हो। त्यहाँ बोलेको हरेक शब्दले लोकतन्त्रको स्तर देखाउँछ।
