चीनले अमेरिका, फिलिपिन्स, जापान तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूले दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। वक्तव्यमा सन् २०१६ को हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता न्यायाधिकरणको निर्णयलाई पुनः समर्थन गर्दै चीनको व्यापक समुद्री दाबीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै कानुनी आधार नभएको उल्लेख गरिएको थियो।
चीनले भने उक्त मध्यस्थता निर्णयलाई “अवैध”, “शून्य” र “अमान्य” भएको दोहोर्याएको छ। बेइजिङको भनाइमा उसले उक्त मध्यस्थता प्रक्रिया स्वीकार गरेको थिएन र त्यसको निर्णय कुनै पनि रूपमा बाध्यकारी छैन। चीनले दक्षिण चीन सागरका टापुहरू र आसपासका समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौम अधिकार यथावत् रहेको दाबी गर्दै बाह्य शक्तिहरूले क्षेत्रीय तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा सहभागी १४ राष्ट्र र युरोपेली संघले भने दक्षिण चीन सागरमा विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धि (UNCLOS) को आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले चीनका तटरक्षक र समुद्री मिलिसियाका गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।
यो विवाद विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील सामुद्रिक भू-राजनीतिक मुद्दामध्ये एक हो। दक्षिण चीन सागरमा चीन, फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाई र ताइवानबीच दाबीहरू एकअर्कासँग जुधिरहेका छन्। सन् २०१६ को अन्तर्राष्ट्रिय फैसला फिलिपिन्सको पक्षमा आए पनि चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ, जसका कारण क्षेत्रीय तनाव अझै कायम छ।
