अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने उद्देश्यले भएको प्रारम्भिक समझदारी लामो समय टिक्न सकेन। केही साताअघि युद्धविराम र वार्ताको वातावरण बने पनि दुवै पक्षले एकअर्कामाथि सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाएपछि तनाव पुनः चर्किएको छ। यसले युद्ध रोक्नेभन्दा पनि विवादलाई केही समयका लागि मात्र स्थगित गरिएको थियो भन्ने विश्लेषणलाई बल दिएको छ।
यो समझदारीको मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्यलाई पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, विश्व ऊर्जा बजारमा परेको दबाब कम गर्ने र ६० दिनभित्र स्थायी राजनीतिक सहमतितर्फ अघि बढ्ने थियो। तर यही अवधिमा समुद्री सुरक्षा, सैन्य गतिविधि र क्षेत्रीय प्रभावको प्रतिस्पर्धा जारी रहेकाले विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सकेन।
सम्झौताका धेरै प्रावधान अस्पष्ट भाषामा लेखिएकाले दुवै पक्षले आफ्नै अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यको व्यवस्थापनमा आफ्नो निर्णायक भूमिका कायम रहने दाबी गरिरहेको छ भने अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको निर्बाध आवागमन कुनै पनि देशको स्वीकृतिमा निर्भर हुन नहुने अडानमा देखिएको छ। यही फरक बुझाइ अहिलेको विवादको मुख्य कारण बनेको छ।
मतभेद केवल होर्मुजमा सीमित छैन। लेबनानको भविष्य, इरानको क्षेत्रीय प्रभाव, अमेरिकी सुरक्षा रणनीति र इजरायलसँग सम्बन्धित विषयमा पनि दुवै देशबीच गहिरो असहमति कायम छ। युद्ध रोकिए पनि युद्धपछि बन्ने नयाँ क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनेको देखिन्छ।
आर्थिक पक्ष पनि राजनीतिक र सुरक्षा स्वार्थबाट अलग रहन सकेको छैन। इरानले पुनर्निर्माण र विदेशी लगानीको अपेक्षा गरे पनि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन क्षमता र क्षेत्रीय नीतिमा परिवर्तनलाई आर्थिक सहकार्यको सर्तका रूपमा अघि सारेका छन्। यसले आर्थिक सहयोगसमेत कूटनीतिक दबाबको माध्यम बन्ने संकेत दिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था “न पूर्ण शान्ति, न पूर्ण युद्ध” को अवस्थामा पुगेको छ। दुवै पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध नचाहे पनि सीमित सैन्य, कूटनीतिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। मूल विवाद समाधान नभएसम्म युद्धविराम मात्र दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न नसक्ने संकेत पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन्।
