इजरायलको संसद (Knesset) ले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएको हमास नेतृत्वको आक्रमणमा संलग्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष सैन्य अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन सकिने नयाँ कानून पारित गरेको छ। यो कानूनले गम्भीर अपराध प्रमाणित भए मृत्युदण्डसम्म दिन सकिने व्यवस्था पनि समेटेको छ।
यो आक्रमणमा करिब १,२०० जना इजरायली मारिएका थिए र २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो। त्यसपछि इजरायलले गाजामा ठूलो सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो।
नयाँ कानूनका मुख्य बुँदाहरू:
- अक्टोबर ७ आक्रमणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष सैन्य ट्रिब्युनल गठन
- सार्वजनिक सुनुवाइ तथा केही प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने
- मृत्युदण्डको व्यवस्था (विशेष गरी आतंकवादी हमलासँग सम्बन्धित मुद्दामा)
- पीडित परिवारलाई अदालतमा उपस्थित हुने अनुमति
- स्वतः पुनरावेदन (appeal) को व्यवस्था
तर यो कानून अत्यन्त विवादास्पद बनेको छ। मानवअधिकार समूहहरू र केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले यसले निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्त कमजोर पार्न सक्ने, “show trial” जस्तो बन्न सक्ने, र यातनाबाट प्राप्त प्रमाणसमेत स्वीकार गर्न सकिने खतरा रहेको बताएका छन्।
