अदालतले ट्रम्पले प्रयोग गरेको आपतकालीन कानुन (IEEPA)अन्तर्गतको कर अवैध भन्यो, तर अन्य कानुन प्रयोग गरेर कर लगाउन सक्ने ढोका खुला छ।
ट्रम्पले वैकल्पिक कानुन प्रयोग गरेर फेरि कर लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैले देशहरू भन्छन् “आज हट्यो, भोलि फेरि आउन सक्छ।” अमेरिकी राज्य व्यवस्थामा राजनैतिक निर्णयहरुको स्थिरता छैन त्यसैले यसलाई धेरैले उत्सव होइन, प्रतीक्षा गर्न उचित ठानेका छन ।
विद्यमान व्यापार सम्झौताहरू अनिश्चित बनेका छन । ट्रम्पले करको आधारमा धेरै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू गरेका थिए। अदालतको निर्णयपछि ती सम्झौताहरूको कानुनी आधार कमजोर भएको देखिन्छ । अदालती निर्णय ले राहात भन्दा धेरै अनिश्चयता पैदा गरि दिएको छ ।
फैसलाले अझै पनि सबै कर हटेका छैनन् । अदालतले सबै ट्यारिफ रद्द गरेको होइन । इस्पात, एल्युमिनियम जस्ता क्षेत्रगत करहरू यथावत् छन्
ट्रम्पको निती र अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिले जोखिम बढाएको छ । ट्रम्पले अदालतको निर्णयको कडा आलोचना गर्दै अझ कडा व्यापार कदम जस्तै प्रतिबन्ध, नयाँ कर सम्भव भएको चेतावनी दिएका छन्। यसले विदेशी सरकारहरूलाई सन्देश दिन्छ की अमेरिका को “ट्यारिफ नीति अझै आक्रामक रहनेछ।”
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ट्रम्पको कर नीति कानुनी रूपमा कमजोर पारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो “स्पष्ट जीत” ठानिएको छैन, किनकि:
ट्रम्पले नयाँ कानुनबाट फेरि कर लगाउन सक्छन्
विद्यमान व्यापार सम्झौताहरू अनिश्चित छन्
केही कर अझै कायम छन्
अमेरिकी व्यापार नीति अझै आक्रामक देखिन्छ
त्यसैले धेरै देशहरूले यसलाई राहत होइन, नयाँ व्यापार संघर्षको सुरुआत मानेका छन्।
