भारतको २०२६–२७ संघीय बजेटमा विदेश सहायता विनियोजनले नयाँ कूटनीतिक प्राथमिकताहरू स्पष्ट संकेत गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो विकास सहायता भुटानलाई २,२८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले भारत–भुटानबीचको रणनीतिक र दीर्घकालीन साझेदारीलाई पुनः पुष्टि गर्छ।
नेपाललाई ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनु भारतका छिमेकीमध्ये नेपाल अझै पनि प्रमुख विकास साझेदार रहेको संकेत हो। त्यस्तै, माल्दिभ्स र मौरिससलाई समान रूपमा ५५०–५५० करोड रुपैयाँ छुट्याइँदा हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) मा भारतको प्रभाव सुदृढ गर्ने प्रयास देखिन्छ।
यसको विपरीत, बंगलादेशको सहायता ६० करोड रुपैयाँमा झारिनु उल्लेखनीय छ। अघिल्लो वर्षको १२० करोड रुपैयाँको तुलनामा आएको यो कटौती भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनसँग जोडेर हेरिएको छ।
अफगानिस्तानका जनताप्रति “विशेष सम्बन्ध” कायम राख्दै भारतले १५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हो। यो सहायता मानवीय र जनमुखी कूटनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
श्रीलंकालाई ४०० करोड र म्यानमारलाई ३०० करोड रुपैयाँ छुट्याइनुले क्षेत्रीय स्थायित्व र पुनर्निर्माणमा भारतको निरन्तर संलग्नता देखाउँछ।
कुल मिलाएर, विदेश मन्त्रालयलाई २२,११८ करोड रुपैयाँको बजेटले भारतको छिमेकी–पहिलो नीति, हिन्द महासागर रणनीति र चयनात्मक कूटनीतिक सन्तुलनलाई बजेटमार्फत औपचारिक बनाएको देखिन्छ।
