गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच विभाजित भएको ४ बर्ष आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा एकता सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमति पत्रमा ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । मुलुकमा फेरिएको परिस्थितिबीच दुवै संस्थाको नेतृत्वले दश बुँदे सहमति गर्दै एकता गरेका हुन् । एकतापछि १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
एकतापछि १०औँ र ११औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित दुवैतिरका समितिलाई मान्यता दिने, १२औँ महाविधेशन गर्न अध्यक्ष केसी र श्रेष्ठ रहेको स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने, अदालतमा दुवै पक्षले गरेका मुद्दामामिला फिर्ता गर्ने, सदस्यता वितरणका लागि समय थप गर्नेलगायतका सहमति भएको छ।
महाधिवेशनलाई पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने, त्यस्तो कमिटीमा रहेका व्यक्ति १२औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुनेजस्ता सहमति भएको छ ।
यसअघि विभिन्न समयमा एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा सबै पक्षले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ ।
१० बुँदे मूल सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिएको छ । त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने सहमति पत्रमै उल्लेख छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिने भनिएको छ ।
