संसद् विघटनको निर्णयलाई लिएर नेपाली राजनीति फेरि तनावपूर्ण बनेको छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसलाई स्वागत गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् विघटनको विरोध गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरेका छन्। ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो,’ उनले बताएका छन्। एमाले स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले संविधानकै नाममा संविधानको हत्या भएको दाबी गर्दै प्रमुख नेताहरूको राजीनामा माग गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रले पनि आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेर संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने निर्णय अस्वीकार्य भएको जनाइएको छ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले संसद् विघटनलाई संविधान मिच्ने काम भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार, ‘यसले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न संविधानको रक्षा हुन्छ। ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन सम्भव छैन, देश नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको छ।’
रास्वपाले भने संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणालाई स्वागत गरेको छ। प्रवक्ता मनीष झाले ताजा जनादेश र सुशासनको अपेक्षासहित ६ महिनाभित्र निर्वाचनको तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले जनताले माग गरेको परिवर्तनका लागि यो सही कदम भएको बताएका छन्।
यसरी संसद् विघटनले दलहरूबीच गहिरो ध्रुवीकरण ल्याएको छ। परम्परागत दलहरू यसलाई असंवैधानिक भन्दै सडक र संसद्मा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छन् भने रास्वपा जस्ता नयाँ दलले यसलाई राजनीतिक अवसरको रूपमा लिएको देखिन्छ।
