पहलगाम आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तान विरुद्ध गरेको कारबाहीको जवाफमा अब पाकिस्तानले पनि धेरै कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफको अध्यक्षतामा बिहीबार इस्लामाबादमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा धेरै निर्णयहरू गरियो।
यसमा भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने, हवाई क्षेत्र र सीमाहरू बन्द गर्ने र व्यापार निलम्बन गर्ने समावेश छ।
भारत जस्तै पाकिस्तानले पनि रक्षा सल्लाहकार र उनीहरूका सहयोगीहरूलाई देश छोड्न भनेको छ। यसले आफ्नो कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई पनि सीमित गरेको छ।
यस बैठकको वक्तव्यले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने भारतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्यो र भन्यो कि यस सन्धि अन्तर्गत पाकिस्तानको भागबाट पानीको प्रवाह रोक्ने वा मोड्ने कुनै पनि प्रयासलाई युद्धको कार्य मानिनेछ र पूर्ण शक्तिका साथ जवाफ दिइनेछ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको जानाजानी बेवास्ता गर्दै गरेको लापरवाह र गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै, पाकिस्तानले भारतसँगका सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछ, जसमा शिमला सम्झौता पनि समावेश छ, जबसम्म भारतले पाकिस्तान भित्र आतंकवादलाई बढावा दिने, विदेशमा हत्या गर्ने र कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावहरूको पालना नगर्ने व्यवहार बन्द गर्दैन।
पाकिस्तानले भारतको स्वामित्वमा रहेका वा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र तुरुन्तै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ, साथै वाघा सीमा पनि तुरुन्तै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
यद्यपि, घोषणा अनुसार, वैध कागजातहरू सहित सीमा पार गरेर भारत प्रवेश गरेकाहरू अप्रिल ३० सम्म यस बाटो हुँदै फर्कन सक्नेछन्।
पाकिस्तानले सिख तीर्थयात्रीहरू बाहेक सार्क भिसा छूट कार्यक्रम अन्तर्गत सबै भारतीय नागरिकहरूलाई दिइएको सबै भिसा निलम्बन गरेको छ र यी भिसाहरूलाई रद्द गरिएको मानिनुपर्ने बताएको छ। यस्ता भिसामा पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई ४८ घण्टा भित्र देश छोड्न निर्देशन दिइएको छ।
यस बाहेक, घोषणामा भनिएको छ कि भारतसँगको सबै प्रकारको व्यापार पनि निलम्बन गरिएको छ र यो कुनै पनि तेस्रो देश मार्फत गरिने व्यापारमा पनि लागू हुनेछ।
पाकिस्तानले इस्लामाबादमा रहेका भारतीय रक्षा/सैन्य सल्लाहकारहरूलाई पनि अवाञ्छित व्यक्ति घोषित गरेको छ र तुरुन्तै देश छोड्न भनिएको छ, जबकि यी सल्लाहकारहरूको सहयोगी कर्मचारीलाई पनि फिर्ता जान निर्देशन दिइएको छ।
घोषणा अनुसार, अप्रिल ३०, २०२५ देखि इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगमा कर्मचारी संख्या ३० मा सीमित हुनेछ।
