तोयानाथ दाहाल, उपेक्षित, आफ्नो, अर्थमन्त्रीको र काग्रेस सभापतीको क्षेत्रमा देशको ४० प्रतिशत विकाश बजेट विनियोजन गर्ने प्रचण्ड सरकारसँग देशको अन्य भूभागमा बस्ने जनताले के आशा गर्ने अब ? बजेटको यत्रो असन्तुलन वितरणको कारण त्यति मात्र हो की आगामी ८४ को चुनाव मा आफूले हार्न भएन ।
देश दिनदिनै ओरालो लागेको छ । कृषी क्षेत्र तहसनहस बन्दै गएको छ । युवाहरु मुलुकबाट निख्रिसकेका छन । जनशक्ति पुरै पलायन भएको शासन लाई कस्तो शासन भन्ने ? रेमिटयान्स ले तत्कालको लागि लाभ भए पनि यसका बहुआयामिक असरहरुलाई ख्याल नगर्ने हो भने अब का २० बर्ष पछि समाज अति नै बिश्रृखलित, मर्यादाहिन, चरित्रहिन, अहम मात्र हुदैन समाजिक मूल्य र मान्यताको समेत मानमर्दन भएर जानेछ । परिवारको सिंगो संरचना धुलिसाफ भएर जानेछ । कुनै घर मा बाबु हुदैनन कुनैमा आमा हुन्नन । कुनै घरमा भाई भाई का बिचमा लडाई , कुनै घरमा जोरीपारीको रजाई हुन थाल्नेछ । समाज विग्रनु भनेको अन्तत देश विग्रनु पनि हो । त्यसो भए पछि सामाजिक र सास्कृतिक वा परम्परागत पहिचानहरु पनि नरहने अवस्था बन्नु हो । अत देश कता जादैछ भनेर सोच्ने बेला आएको छ । तर यो सोच्ने फेरी पनि सरकारले नै हो । सरकारी निती र रबैयाहरु ले नै हो ।
कृषकहरु ले बेलामा बिउ पाउदैन, मल पाउदैन, मल र बीउ पाए खेती गर्ने मान्छे पाउदैनन । यो सवै जिनेतिने पुरा भए पनि उत्पादन ले बजार पाउदैन । यस्तो अवस्थामा गाउँ खाली नभएर के हुन्छत ? सरकारी नितीमा अस्पताल सुधारको काम देखिन्दैन, शिक्षामा गुणस्तरको काम भेटिन्दैन, शुद्ध खानेपानी र सिंचाईका लागि बजेट बन्दैन अनि देश कसरी बन्ने होला ? कमसेकम युवा विदेशीएर रोक्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने पनि दक्ष बनाएर मात्र जान पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने विदेशमा दुःख कम पाउने र कमाईमा बृद्धी हुने अवस्था हुने थियो । एउटा ईन्डियनले लाने रेमिटेन्स २० जना नेपाली कामदार ले विदेशबाट लादैनन । संख्या लाखौको विदेशमा छ तर रेमिटयान्स नगन्य मुलुक भित्रनुको कारण त्यही हो । यसतर्फ बजेट बन्दैन । अदक्ष कामदार रोक्ने निती ल्याउने हो भने मानिस क्षमता र दक्षता अभिबृद्धी गर्न तिर लाग्ने थियो तर त्यसो पनि गरिन्दैन । सरकारी नितीहरुका कारण मानिसले १० कक्षा सके पछि विदेश जाने सपना बुन्न थालेको अवस्था मुलुकमा छ । ती कलिला बालकहरु ले विदेशमा पाउने दुःख मात्र हो । दलाल ले खाएको पैसा असुल गर्दा गर्दै घर फिर्ने समय आएको हुन्छ । समयको बरबादी मात्र भए पछि देश कहाँबाट उभो लागोस ।
देशमा उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्ने कुरामा सरकारको चासो देखिन्दैन । भएका उद्योग सवै वेचेर खाएका हुनाले कृषीसँग सम्बन्धित कृषीबाली उत्पादन बन्द भए पछि किसान आफै बेरोजगार छन । कृषीमा चक्लाबन्दी, यान्त्रिकरण र बजार को व्यवस्था नहुदा खेत बेचेर शहर पसेको जनसंख्याले शहरमा चाप बढदो छ । त्यस शहरमा तिनको व्यवस्थापन र रोजगार नहुदा त्यहाँबाट पनि जनता पलायन भएर जाने भनेको विदेश नै हो । यस्तो अवस्थामा पुगेको देशलाई माथि उठाउने भिजन भएको नेता देशले कहिले पाउने ?
नेपालका अर्थतन्त्र लाई परनिर्भर बनाएका कारण सरकारहरु विदेशीका गुलाम भएका छन । जनतालाई आफ्नो खुटटामा उभिन सक्ने बनाएको भए पो देशका नेताहरुमा पनि स्वभिमानपूर्वक बोल्ने सामर्थ आउने थियो । कंगाल देशको सरकारबाट धेरै आशा गर्न कहाँ सकिन्छर ? यसैले उनीहरु जनताको निम्ति काम गरिरहेका छैनन । विदेशी प्रभुहरुमा भक्तिभाव दर्शाउने र उनीहरुको बुख्याचा भएर काम गर्ने भए पछि देशको अस्तित्वमा नै खतरा आउनु स्वभाविक हो । छिमेकिले जे गरे पनि बोल्न हुदैन रिसाउछ भन्ने मानशिकता नेपाली प्रमहरुमा बसिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले नेताहरु फेरेर मात्र पुग्दैन । देशको पुरै नेतृत्व पनि फेर्न पर्दछ । यसका लागि दलहरु नै फेर्न पर्दछ ।
विदेशीको डिजायनमा ल्याएको संघियताले अन्तत देशलाई नै दुर्घटनमा पुरयाउने निश्चित छ । प्रत्येक महिना १ खरब को रिमिटयान्स भित्रदा र पर्यटनले मुलुक खचाखच भरिदा पनि अर्थतन्त्र डमाडोल हुनु को कारण यहाँ चरम वेतिथी र भ्रष्टचार छ । यसलाई यहि संरचनामा आएका नयाँ दलहरुले पनि रोक्न सक्दैनन । ८ सय भन्दा बढी सांसद पालेर देशको विकाश हुन्छ भनेर कसैले बुझेको भए उसले देश चाडै विदेशीका हातमा सुम्पने डिजायनमा सहयोग गरिरहेको अर्थ निकाल्न सकिन्छ । यो आमुल परिर्वतनका लागि र शुन्य शहनशिलताका लागि योग्य र दुरदर्शि नेता मुलुकले कहिले पाउने ?
े
