तोयानाथ उपेक्षित, तीतोपाटी / राप्रपाका १३ चुनावी एजेण्डा मध्ये एउटा एजेण्डालाई छाड्ने हो भने सत प्रतिशत समर्थन जनाउन सकिन्छ । पहिलो नम्बरमा उसले संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना आफ्नो चुनावको मुल एजेण्डा बनाएको छ । २४० वर्षे राजतन्त्र भोगीसकेका नेपालीहरु पुनः राजतन्त्र फर्कियोस भन्ने चाहन्छन ? यसमा ठुलो विवाद गर्न सकिन्छ र यसको हल गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धती भनेको जनमत संग्रह हो जसलाई त्यहि रुपमा लगेर फैसला गर्ने हो भने आपत्ति मान्न पर्दैन ।
लाग्छ दलिय व्यवस्थाका ३० वर्षले राजा फर्काउनु पर्दछ भन्नेको ठुलो संख्या थपेको छ । हालैका दिनमा त भन्न सकिन्न तर दलहरुको यस्तै रबैया रहिरहने र देशको अवस्था यहि रुपले चल्ने हो भने त्यो एक नम्बरको एजेण्डाले पनि राम्रै भाउ पाउन सक्छ ।
राप्रपाको २ नम्बर एजेण्डामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, ३ नम्बर एजेण्डामा ७७ जना सांसद, ४ नम्बरमा रहेको २१ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय सभा, ५ नम्बरमा सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने, ६ नम्बरमा १३ मन्त्रालय १३ मन्त्री जहाँ कुनै उप वा साहयक मन्त्री नरहने व्यवस्था, यसरी नै कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था, पाँच विकाश क्षेत्र, संघियताको खारेजी, स्थानिय निकायलाई बलियो बनाउने नीति, जात हैन वर्गको आधारमा आरक्षण दिने व्यवस्था, प्रत्येक नेपाली महिला तथा पुरुषले अनिवार्य रुपले २ वर्ष सैनिक तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था, संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गर्ने र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनिवार्य योग तथा आर्युवेद शिक्षा दिने जस्ता कुराहरु छन् ।
अहिले मुलुकले खोजेका विशेष एजेण्डाहरुलाई राप्रपाले बोकेको छ । यी कुनै पश्चगामी एजेण्डा नभएर मुलुकमा देखिएको राजनैतिक विसंगती र तिनले मुलुकलाई दिन नसकेको निकास र विकासका विकल्पहरु पनि हुन । ढिलो चाँडो यीनै मुद्धामा मुलुक फर्कन्छ भन्नेमा पूर्णत विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राप्रपामा कमल थापाको बहिर्गमन र राजेन्द्र लिंगदेनको आगमन सँगै उक्त पार्टी स्पष्ट एजेण्डाका साथ अघि बढेको देखिन्छ । संभवत नेपाली जनताले यीनै एजेण्डामा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्ने संभावना प्रवल छ । देश कुनै समाजवाद वा साम्यवादको ललिपपमा हैन मुलुक र माटो सुहाउँदो व्यवस्थाबाट मात्र अघि बढ्छ भन्नेमा कुनै दुविधा राख्न पर्ने हुदैन । राप्रपाले उठाएका एजेण्डामा राजसंस्थाको पुर्न स्थापनालाई अस्वीकार वा स्वीकार जसले जे गरे पनि बाँकी १२ मुद्धा मा विमती राख्न पर्ने कारण देखिँदैन ।
मुलुकको अर्थव्यवस्थाले धान्न नसक्ने संघियताको खारेजी आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । एमालेले छिटपुट रुपमा संघियताको विरोधमा बोलिरहेको अवस्थाले राप्रपा र एमालेलाई नजिकै राख्न सक्छ । राजसंस्थाको मुल एजेण्डा बाहेकका अरु सवै एजेण्डा सवै दलका एजेण्डा बनेनन भने राप्रपा अर्को चुनाव सम्ममा आफूलाई केन्द्रिय राजनितीमा शसक्त रुपमा आउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । सरकारको गठन र सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थालाई आत्मासाथ गरिएको उसको एजेण्डा पनि त्यतिकै लोकप्रिय छ । विगतमा माओवादीले भाषणमा भन्ने गरेको सवै युवा युवतीलाई अनिवार्य सैनिक तालिम सत्तामा आए सगै विर्सिएको मुद्धालाई पनि राप्रपाले टपक्क टिपेर आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा ईजरेल वा अहिलेको युक्रेनलाई हेरे त्यसको अनिवार्यता राम्ररी महसुस गर्न सकिन्छ ।
आयुर्वेद शिक्षा र अनिवार्य संस्कृति देशको सभ्यता जोगाउन र मुलुकको जडीबुटीमा जनता स्वास्थ्य राख्न ठुलो मद्दत पुग्नेमा पनि विमती राख्न पर्दैन । न्यायलयमा भएको बेथिति र अस्तव्यस्त राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण नै हो भन्नेमा पनि होईन भन्ने कोही नहोला त्यसलाई शक्ति पृथकीकरण र संन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारत लागु गर्न राप्रपाले उठाएको एजेण्डा जायज छ ।
संघियताको खारेजी, मन्त्री मण्डलको चुस्त आकार, भेडाबाख्रा जस्ता भत्ता र तलबी दर्जनौ मन्त्री र सयौ सांसद पाल्न सानो मुलुकले नसक्ने हुँदा एउटा जिल्लालाई एउटा सांसदको व्यवस्थाले मुलुकमा नेता पाल्ने ठुलो धनराशी बचत हुन जाने हुँदा मुलुकलाई अघि बढाउन उक्त रकमले ठुलो भरथेग गर्दछ र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक असर र विकासमा देशले फड्को मार्ने हुँदा राप्रपालाई हिजोको नजरले हेरेर धारे हात लगाई रहनु किन पर्यो र जसको राम्रो नीति हुन्छ जनताले उसैलाई चुन्न पर्दछ ।
