Monday 16th November 2026

बादलसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर (आदेशसहित)


तीतोपाटी डटकम-सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश जस्ताको तस्तै:-


साभार-रातोपाटी डटकम


सम्बन्धित शीर्षकहरु

काठमाडौं | जलवायु कूटनीति / नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा…

१० दिने चीन भ्रमणमा निस्कियो सांसदहरूको जम्बो टोली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमा विश्वकर्माले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)…

तेलअभिभ | १५ नोभेम्बर २०२६/ इजरायलका अर्थमन्त्री तथा धार्मिक जियोनिज्म पार्टीका नेता बेजालेल स्मोट्रिचले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई प्रधानमन्त्री बेन्जामिन…

प्रतिकृयाहरू
...