गुलाम नवि मन्सुर – केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ४.३८% को कुल ११,६४,२५५ (एघार लाख चौसट्ठी हजार दुई सय पच्पन्न) अर्थात ८ औं स्थानमा मुस्लिम समुदाय रहेका छन। नेपालको मुख्या तराई तथा मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्न रुचाउने मुस्लिम समुदायको आफ्नै एउटा धर्म, आफ्नै पहिचान, आफ्नै भाषा सस्कृतिक, आफ्नै परम्पराले सुसज्जित छन । इतिहास देखि यो जातीका मानिसहरू कुनै न कुनै प्रकारले उत्तपिडनको सिकार बन्दै आएका छन । आफ्नै छुटै रहनसहन, आफ्नै छुटै परम्परागत शिक्षाको कारणले, महिलालाई शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित, समुदायमा शिक्षाको कमिको कारण तथा राज्यसत्ताको शैक्षिक नितिमा बिभेदको कारण मुस्लिम समुदाय दिनप्रतिदिन गरिबिको रेखामुनि बाच्न बाध्य भएका भैइरहेको कुरा सर्व बितिदै छ।
वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षा रास्ट्रीय मूलधार शिक्षाबाट बाहिर परेको अवस्था रहेका छन। प्राथमिक शिक्षाको लागि मदरसा वा मस्जिदमा अध्ययन गर्छन्! मुस्लिम समुदायको लागि राज्यले शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बाहिर परेका समुदायलाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिने नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यक्रमहरु र योजनाहरु समेत अघि सारेका छन तर अति उत्तपिडित समुदाय जात जातिमा शिक्षा प्रवाह हुन नसक्नु बिडमबना नै मान्नु पर्दछ। सरकारले अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले समेत व्यवस्था गरेको छ तर मुसलिम समुदायमा सञ्चालनमा रहेका मस्जिद तथा मदरसाहरुको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न,मदरसा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान र प्रवाभकारी करणका लागि र व्यवस्थापनका लागि रास्ट्रीय मद्रसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषद् सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था २०६९ साल स्वीकृत दिइएपनी समाजिक रुपले पछिडिएका मुस्लिम समुदाय र मुस्लिम समाजका बालबालिकाहरूको शिक्षामा समानातामुलक पहुच,सहभागिता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न अवसर पाईरहेको छैन । सबैको लागि शिक्षाको पहुच पुर्याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछन तर अझै पनि मुस्लिम समुदायको मदरसा शिक्षा रास्ट्रीय शिक्षाको मूलधारमा आउन नसक्नु राज्यको लागि समस्या र जलदोबल्दो चुनौतिको रुपमा रहेका छन् ।
राज्यले समावेशी,समाहित र शिक्षामा समानता सामाजिक न्याय लागि संविधान ऎन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम कार्य योजनाहरु अगाडि सार्नुपर्दछ। मदरसा तथा मस्जिद शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नको लागि राज्यले नीति,नियम ,निर्देशिका आदि प्रावधानहरुलाई आत्मसात स्वीकार गर्नुपर्दछ । राज्यले मदरसा शिक्षाको विकास संरक्षण र संवर्धनका लागि आवश्यक पहल र मार्ग निर्देशन गर्नुपर्दछ ।मदरसा शिक्षाको लागि अनुमति, भौतिक पुर्वाधार , अनुदान,पाठ्यपुस्तक समाग्री र मान्यता लगायत आदिको समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले विभिन्न आयोग मार्फत नेपाल भित्र रहेका उत्त्पिडित जातजातिको उत्थान तथा हक अधिकार सुनिश्चिताको लागि आयोग गठन गरेर सामधान गर्ने लिखित धारा नै छ । त्यही संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै मुस्लिम आयोगको गठन भएको छ । मुस्लिम आयोगले अब मुस्लिम समुदायमा शिक्षाको पहुँच, शिक्षालाई मुल प्रवाहिकरणको निम्ती संविधानमा मौलिक हकाधिकारलाई अक्षरस मात्र होइन ब्यवहारमा उतार्नको लागि सम्बन्धित निकाय वा सरोकारवाला हरुलाई तल उल्लेखित कुराहरुमा सुझाव तथा घचघ्च्याउन जरुरी छ ।
मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरु:-
१)मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन शिक्षा ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२) शिक्षा नियमावलीमा मौलानाहरुको शौक्षिक योग्यता अनुसार शिक्षकअध्यापन अनुमतिपत्रको प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३) मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रवाट हुनुपर्नै।
४)मदरसा हरुको भौतिक संरचना निर्माणको लागि विशेष बजेट को व्यवस्था हुनुपर्ने।
५)मदरसा शिक्षाको शौक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, मदरसामा सुशासन को वातावरण कायम गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने।
६) मदरसामा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धि को लेखाजोखा गर्ने निर्माणात्मक , निर्णयणात्मक र निदानात्मक परिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
७) मदरसाहरुलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सम्पूर्ण सुविधाहरुको उपलब्ध गराउने ।
८)मदरसा सम्बन्धित सम्पूर्ण शौक्षिक गतिविधिहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकाय दिनुपर्ने।
१०) मदरसाका मौलानाहरुलाई समय समयमा पेशागत दक्षता ,क्षमत तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धि विकासको लागि तालिम ,सेमिनार र गोष्ठीमा सहभागी गराउने
११))मदरसा शिक्षाका पाठ्यक्रम विशेषगरी जीवन उपयोगी,सीपमूलक , व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा मा आधारित हुनुपर्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
१२)मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्दा शौक्षिक सरोकारवाला , विद्यार्थी,शिक्षक पाठ्यक्रमबिद, स्थानीय सरोकारवाला लगायत विश्व परिवेशको माग,चाहना र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने।
१३) राज्यले देशका मदरसा हरुलाई सरकारी दर्ता दिइ मदरसाका मौलानाहरुलाई सरकारी नियुक्ति साथै सामुदायिक विद्यालयको प्रा.वि ,निमावि र मावि तहको शिक्षकहरुको तलब अनुसार मदरसा कक्षागत तह अनुसार मौलानाहरुको तलबलाई निधार्ण गर्नु।
१४)मौलानाहरुको शौक्षिक प्रमाण पत्रलाई संघीय सरकारबाट समकक्षता प्राप्त गराउने
१५) देश का ७प्रदेशमा मदरसा बोर्ड को स्थापना गराउने र शौक्षिक योजनामा मदरसा सुधार क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गराउने
१६) शिक्षा बिग्यान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै मदरसा शाखाको स्थापना
१७)विद्यालय स्तरको तहमा ऐच्छिक विषय को रुपमा उर्दु,अरबी विषयवस्तुहरु समाबेश गर्नुपर्छ साथै उर्दु र अरबी अध्यापन गराउने मौलाना हरुलाई शिक्षकको रुपमा नियुक्त गराउने।
१८) देशका विश्वविद्यालयमा उर्दु र अरबी भाषाको विभागको स्थापना र मुस्लिम विद्वानहरुको नियुक्त साथै देशमा रहेका विश्वविद्यालय बाट उर्दु र अरबी भाषामा उच्च शिक्षाका लागि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय बाट मान्यता प्राप्त गराउने।
थोरै नेपालको संविधानमा मदरसा शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु चर्चा गरौः-
# नेपालको संविधान धारा 6 मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने ।
# नेपालको संविधान धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक
१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षमा पहुचको हक हुनेछ ।
२.प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ ।
३. नेपालमा बसोबास गर्न प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति , सांस्कृतिक ,सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्न हक हुनेछ ।
५. नेपालमा बसोबास गर्न प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न हक हुनेछ! संविधानको यो धाराले शिक्षामा पहुच ,अनिवार्य र नि:शुल्क पाउने,मातृभाषामा शिक्षा पाउने ,शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न कुरामा जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधान धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी :-आर्थिक समाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका,महिला ,दलित ,आदिवाशि ,जनजाति ,मधेसी ,थारु ,मुस्लिम ,पिछडावर्ग,अल्पसंख्यक, सीमानत्कृत ,अपांगता भएका व्यक्ति ,लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक ,किसान,श्रमिक,उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । यो धाराले राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समानुपातिक,समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरु-नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति:-
# शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी,अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी छेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने । संविधानको यो धाराले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनुमा पर्नमा जोड दिएको देखिन्छ ।
# शिक्षा ऎन आठौ संसोधन सहित २०२८ मा भएको व्यवस्था दफा २ (घ १क) समावेशी शिक्षा भन्नाले देहायको शिक्षा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि धार्मिक विद्यालयहरु गुरुकुल,गुम्बा, मस्जिद मदरसाहरु लाई रास्ट्रको मूलधारमा र शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन मदरसाहरुलाई मूलप्रवाहू़ीकरण गर्न,सबै बालबालिकाहरुले पढ्ने पाउने अधिकारलाई सुनिशिचत गर्न ,मदरसाहरुले दिने शिक्षालाई रास्ट्रीय शिक्षाको समकक्षी बनाउन लगायतका उदेशयहरु परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले विद्यालयलाई अनुमति दिने कार्यको थालनी भएको छ। परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरु शिक्षालाई राज्यले व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सकेका छैन, यसमा थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु रहेका छन् । विशेषगरी मदरसा शिक्षा र मुस्लिम समुदायका कतिपय बालबालिकाहरु अझै पनि शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणबाट वन्चित र बाहिर रहेका छन्।त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई अझ प्रवाभकारी बनाएर राज्यको रहेक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार बाट बन्चित नगरौं,जब सम्म शैक्षिक नितिमा राज्यले समानताको नीति ल्याउदैन तब सम्म शिक्षाको हिसाबले उत्त्पिडनमा परेको समुदाय शिक्षा बाट बन्चित भैइरहन्छ।
गुलाम नवि मन्सुर
उपाध्यक्ष
नेपाल मुस्लिम सङ्घ कुवेत शाखा
