भक्त भण्डारी – केहि समय अघि देखि नेपाली राजनितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) बारे गहन छलफल, वादविवाद र पक्षविपक्षमा छचल्किएका विचारहरुले उथलपुथल भैरहेको छ । नेपाली राजनीति पुर्ण रुपमा तरंगित भएको छ । सरकार पक्षको एउटा खेमा र प्रमुख प्रतिपक्ष एमसिसी पास गर्नका लागि न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको देखिन्छ भने सत्तापक्षकै अर्काे पक्ष र केहि साना दलहरु यो पास गर्नुहुन्न, गरेपनि सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरु संशोधन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा मत विभाजित छ । कतिपय अवस्थामा यो विषय सरकार गिराउने बनाउने एजेण्डाको रुपमा समेत अगाडि आएको देखिन्छ । बौद्धिक वर्ग पनि यसका विषयमा विभाजित देखिएको छ । नेपाली मिडिया समेत यसका पक्षविपक्षमा विचार पस्किन व्यस्त देखिन्छन । यसै बीचमा सरकारले बजेटमै घुमाउरो पारामा एमसिसीका विषय समेटेपछि यो विषय झन् तातेको छ ।
के हो त एमसिसी ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी गरिबी हटाउन सहयोग र सहकार्य गर्नका लागि स्थापना गरेको एउटा आंगिक निकाय हो । आजभन्दा १६ वर्ष अघि २००४ को जनवरीमा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको यो निकायले खासगरी मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, इण्डोनेसिया लगायत ४८ भन्दा बढि राष्ट्रहरुमा सहयोग गरिरहेको छ ।
अन्तराष्टिय परिवेश के छ ?
हालसम्म १४ हजार मिलियन डलर भन्दा बढिको सहयोग हस्तान्तरणको सम्झौता गरिसकेको र अधिकांश कार्यान्वयन समेत गरिसकेको एमसिसीको २००४ देखि १६ वर्षको इतिहासमा यसको सहयोग सबै राष्ट्रमा सहज रुपमा कार्यान्वयन नभएको उदाहरणहरु पनि पाइन्छ । मदागास्करमा सन् २००५ मा भएको करिब ११० मिलियन डलर सहयोगको सम्झौता रद्ध भएको थियो भने कोसोभोमा २०१७ मा भएको ४९ मिलियन डलर सहयोगको सम्झौता पनि रोकिएको छ । इण्डोनेसियाले भने २००६ मा ५५ मिलियन डलरको कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गरेर २०११ मा ६०० मिलियन डलरको सहयोग समेतको काम सकेको छ । र उसले अझ थप परियोजना तयार गर्दैछ । नेपालसँगै परियोजना पस्ताव अघि बढाएको श्रीलंकाले सम्झौता रद्ध गरेर पुन पस्ताव तयार गर्दैछ ।
के गर्छ एमसिसीले ?
एमसिसीले विश्वका विकासोनमुख देशहरुको गरिबी हटाउन हातेमालो गर्दै सहयोग उपलब्ध गराउँदछ । यसले मुख्यत कृषि, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, भुमि तथा सम्पत्ति अधिकार, सडक तथा यातायात पुर्वाधार एवं खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा लगानी गर्दछ । नेपालमा एमसिसी अन्तरगत उर्जा र सडक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी परियोजना तयार गरिएको छ । यसले (१) चार सय केभी क्षमताको ३१८ किमि लामो प्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सब–स्टेशन निर्माणमा मूल रूपमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना, र (२) बढीमा तीन सय किमि रणनैतिक सडकको मर्मतसम्भार कार्यमा मूल रूपमा केन्द्रित सडक मर्मतसम्भार आयोजनाहरुमा काम गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ ।
नेपालमा एमसिसी कहिले शुरु भयो ?
नेपालमा एमसिसी सहयोगमा कार्यक्रम संचालन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा अगाडी बढेको हो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट जोनथन जि नाशले हस्ताक्षर गरेका छन ।
नेपालमा एमसिसीले कुल कति लगानी गर्छ ?
मिलेनियम कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर तथा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एमसिसी अन्तरगत हालसम्म केके काम भयो ?
१) नेपाल सरकार र एमसिसी बीच ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको छ । जुन नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ र त्यो हुन बाँकी छ ।
२) नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल नामको कार्यालय स्थापना गरि कार्यसंचालन शुरु भैसकेको छ ।
३) एमसिसीको आयोजना कार्यान्वयन २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि शुरु गर्ने तयारी रहेको छ ।
४) नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई सञ्चालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्व सम्बन्धी संरचनामा (सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा) सहमति भएको छ ।
५) सम्भावित निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको टेण्डर प्रक्रियामा विश्वका सर्वाेत्कृष्ट कम्पनिहरूको सहभागिता रहने सुनिश्चित गर्न (सन्२०१९ नोभेम्बर १८ मा) काठमाडौँमा र नोभेम्बर २९–३० मा भारतको नयाँदिल्लीमा ‘आउटरिच’ कार्यक्रम आयोजना समेत भैसकेको छ ।
६) विद्युत्प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० वटा नगरपालिका÷ गाउँपालिकाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सिफारिस दिइसकेका छन् ।
के के छन विवादका विषय ?
खासगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेखित केहि विषयहरु जुन नेपालको हितमा छैनन् भन्दै विवादमा ल्याइएको छ । ती विषयहरुलाई मुख्य रुपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१) बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी अधिकार हुने
२) परियोजनाको लेखापरिक्षणमा अमेरिकी एकाधिकार
३) सम्झौता रद्ध गर्ने एकतर्फि अधिकार
४) नेपालको कानुनभन्दा सम्झौतालाई माथिल्लो स्थान दिइएको
५) नेपाल सरकारले एमसिसीका परियोजनामा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई खटाउनु अघि स्वीकृति लिनुपर्ने
६) एमसिसीको सहयोगमा संचालन हुने परियोजना कार्यान्वयन गर्न इण्डियाको समर्थन आवश्यक
विवादको निरुपण कसरी हुन सक्छ ?
उल्लेखित बुँदाहरु नेपालको हितमा छैनन् र यसले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता एवं स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको धेरै विज्ञ विषेशज्ञहरुको जिकिर छ । सम्बन्धित परियोजना भित्रका बौद्धिक अधिकारको संरक्षणमा अमेरिका होइन परियोजना र नेपाल सरकारको अधिकार हुने कुरालाई प्रस्ट गर्नुपर्छ । नेपालको १३ करोड डलर लगानी हुने परियोजनामा नेपाल र अमेरिकी कम्पनिको संयुक्त टीमले लेखापरिक्षण गर्ने उल्लेख गर्दा एमसिसीलाई के असर पर्छ ? बरु नेपालको क्षमता अभिबृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने हुन्छ । सम्झौता रद्ध गर्दा एकतर्फि अधिकार तथा अमेरिकालाई क्षतिपुर्ति दिने व्यहोरा उपयुक्त छैन ।
यसको अर्काे महत्वपुर्ण कुरा चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने कुरा सरासर गलत छ । यसले हामो राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा गहिरो चोट पुगेको छ । एउटा राष्ट्रको कानुन भन्दा कुनै परियोजनाको सम्झौता माथि हुन सक्दैन ।
नेपाल सरकारले राज्यका कुनै व्यक्ति वा निकायलाई एमसिसी परियोजनामा खटाउनुपर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दा सहमति वा सल्लाह लिनुपर्ने राख्दा उपयुक्त हुन्छ । विवाद भनिएको अर्काे बुँदामा एमसिसी अन्तरगतको परियोजनामा इण्डियाको समर्थन आवश्यक हुने कुरा चाहिँ केहि हदसम्म ठीक भन्न सकिन्छ । किनकी इण्डियालाई विद्युत विक्रिका लागि नै संरचना बनाइने हुँदा उसले विजुली किन्ने कुरामा सहमत गराउने कुरा सत प्रतिशत बेठिक होइन । तर एमसिसी अन्तरगत विद्युत प्रशारण लाइन मात्रै होइन सडक बनाउने कुरा पनि भएकोले सडक बनाउनेमा सहमति ल्याउने कुरा बेठिक हो । यो सच्याउनुपर्छ ।
निस्कर्ष
त्यसकारण एमसिसीका विवादित बुँदा संशोधन गरेर मात्रै यसको कार्यान्वयनमा जानु नेपाल सरकारको बुद्धिमानी हुन्छ । र आगामी दिनमा कुनैपनि सन्धि सम्झौता गर्दा हरेक शब्द र वाक्यको खास अर्थमा स्पष्ट रुपमा नेपालको हितमा छ छैन यकिन गर्नुपर्दछ । सुगौली सन्धि गर्दादेखिको कमजोरी पटकपटक दोहोरिँदा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सवालमा नेपाल कमजोर देखिएको छ । हरेक विषय राजनितिको विषयवस्तु बन्ने होइन नेपालको राष्टिय हितको सवाल बन्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा राष्ट्रघात देखिने विषय सत्तामा पुग्दा राष्ट्रहितमा बदलिने परिपाटिको अन्त हुनुपर्छ । सम्झौताको केहि विषय विवादित भएपनि उल्लेखित परियोजना राष्ट्रहितमा छ, राष्ट्रिय समृद्धिको कोषेढुंगा बन्न सक्छ । तथापि सम्झौता संशोधनमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
