तितोपाटी- वैदेशिक रोजगारीका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा सरकारी राजस्वमा भारी घाटा परिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा बर्सेनि बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ । बेरोजगारीहरूको त कारखाना पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालनमा रहेझैं भान भएको छ । वर्षको यति एसईई, प्लस टु दिएर यति प्रतिशत उत्तीर्ण भए भनेर सरकारले नै आँकडा ल्याउने गरेको छ । अहिले त्यो आँकडा र देशको बेरोजगार नागरिकको संख्या दाँजेर हेर्ने हो भने तुलना गर्नै नमिल्ने गरी तुलो ढल्किएको पाइन्छ । वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति भनेर आदर्शमा रहे पनि विद्यावारिधि गर्नेले पनि रोजगारीका लागि भौंतारिंदै यत्रतत्र धाइरहेको देख्न र सुन्न पाइन्छ । परम्परावादी शिक्षा प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन भन्नेहरूको वर्चस्व राज्य सञ्चालनमा भए पनि यी सबै गफ गर्ने बाटो मात्र भएका छन ।
सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले गठन गरेको प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा रहेको सिटिइभिटीले आफ्नो पहुँच देशैभर फस्टाउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव र बजेटको कमीले गर्दा प्राविधिक शिक्षण संस्थानको विस्तारमा कठिनाइ परेको तर्क राख्ने उक्त निकायले पक्कै पनि फलदायी काम गर्न भने सकिरहेको हुन्न । फरक विधामा बनेको शैक्षिक पद्धतिलाई मागिखाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गरेर सरकार विश्वसामु मजदुर उत्पादन गर्ने अड्डाको नामले देशको चिनारी दिइरहेजस्तो लाग्छ । गाउँघरमा बाबुआमाको कमाइमा रमिरहेका वा खाइरहेका बच्चालाई काख छुटाएर पराईको घरमा पठाएको अनुभूति गराउँदै यो वैदेशिक रोजगारीको विषय चर्चित बन्न सकेको छ ।
हातमा काम गर्ने सीप ठप्प भएका तथा शिक्षाबाट वञ्चित भएका युवा–युवतीहरू बिदेसिन बाध्य गराइएको छ । देशले आफ्ना नागरिकको प्रत्येक दस वर्षमा गर्ने जनगणनाका लागि र पाँच–पाँच वर्षमा हुने चुनावका लागि मात्र नागरिकको पहिचान दिने भन्दा बाहेक केही पनि दिन सकिरहेको छैन । देशमा बढेको बेरोजगारको संख्यालाई मध्यनजर राख्दै मानवश्रमको बेचविखन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भइ नै रहेको छ । दैनिक रूपमा श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि लाग्ने लाइनले पनि देशको ऐना छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । नपढे पनि केही फरक पर्दैन भनेर सरकारले प्रोत्साहित गरेको भान यो समाजले लिइरहेको छ । मात्र रेमिट्यान्सको खेती मौलाउने नाममा शैक्षिक गुणस्तर मापनको काम कुनै पनि गर्न सकेको पाइन्न आगामी भदौ १९ गतेबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको म्यानपावरहरूको एकीकृत पद्धतिको स्तर कति माथि रहने हो भनेर अहिले पनि सिन्डिकेटका पीडितले आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले जुनै क्षेत्रको सिन्डिकेट देखे पनि खारेज गर्न सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि खोलिएका म्यानपावरहरूको दबाबमा नीति–नियम नै परिवर्तन गर्न तयार सरकार जनताको आवाजको महŒव नै राख्न चाहँदैन । एकातर्फ टालेझैं गर्छ त अर्कातर्फ भ्वाङ परिसकेको पनि थाहा नपाउनु भावी पिंढीका लागि अन्धकारतर्फ धकेल्नुजस्तै बनेको छ ।
दूरदर्शिताको कार्यशैली अपनाउन नसक्दा आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परे पनि खाल्डैभित्रबाट म त खाल्डोमा छैन भनेर ठूल्ठूलो स्वरमा चिच्याउनुसिवाय केही भएन । कारबाही गरेर म्यानपावरलाई विकल्प दिन नसक्दा झनै मर्कामा तिनै शिक्षाबाट वञ्चित नागरिक पर्ने गरेका छन् । सीपमूलक शिक्षा पनि नपाउनु र रोजगार पनि सरकारले दिन नसक्दा आफूलाई पृथ्वीको भार भनेर समाजले सम्बोधन गरिरहँदा बिदेसिनुको विकल्प नै के हुन सक्छ र सिन्डिकेट अर्थात् म्यानपावरको एकाधिकार तोडेको घोषणा गरे पनि बायोमेटिक स्वास्थ्य जाँचका लागि गरिएको मनपरीतन्त्र रोक्न गरिएको प्रयास अन्ततोगत्वा असफल भएको भन्न सकिने ठाउँ प्रशस्त भएका छन् । मलेसियाका लागि गरिने यस्तो परीक्षणमा १ सय ६१ वटा कम्पनीले स्वीकृति लिएका थिए, तर परीक्षणका मेसिनहरू भने जम्माजम्मी ३९ वटा कम्पनीले मात्र राखेका थिए । यिनै स्वीकृत कम्पनीले एक–आपसमा काम गरेर कम्पनी धानिरहेका बेला सरकारले एकाधिकार भयो भनेर यसमा रहेका संगठनका पदाधिकारीहरूलाई धावा बोल्दै प्रहरीको फन्दामा पारेको थियो । हाल यो समस्याको समाधान सम्मानित अदालतको फैसलाले सुरक्षित गरिदियो ।
जव सरकारले मलेसियाका लागि मात्रै बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका निकायहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो तब नेपालको रेमिट्यान्सको मात्रामा एकदमै कमजोर स्थिति बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतको टेवा पु-याउने रेमिट्यान्स एकाएक ७ प्रतिशतमा झरेर तहसनहसको स्थिति पैदा भएको छ । यसको जिम्मेवार सरकारको सम्बन्धित निकायले लिने कि नलिने त ? यदि कारबाही नै गरेको हो भने किन हाल फुकुवा गरिँदै छ ? भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सर्वत्र सुनिन थालेको छ । अब हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूलाई मात्र म्यानपावर व्यावसायको कम्पनी सञ्चालनको मौका मिल्ने भएको छ ।
गरिब जो काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने तर त्यही व्यवसायमा आत्मनिर्भर रहेकाहरूका लागि भने हात धुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । सरकार स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरेर बिदेसिने युवाहरूलाई रोक्ने आस्वासन दिएर दक्ष जनशक्तिको पलायनवादलाई रोक्न खोज्दै छ भने अर्कातर्फ सञ्चालनमा रहेका म्यानपावरका कम्पनीलाई ६ करोडको धरौटी माग गरेर राख्न सक्नेले मात्र कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने नीति अवलम्बन गर्दै छ । त्यसकारण पनि अब हुनेखाने र पहुँचदारको पन्जामा सोझासीधा गाउँलेहरू वैदेशिक रोजगारका नाममा घुन पिसिएझैं पिसिनुपर्ने निश्चित हुने भएको छ । यता वैदेशिक रोजगार विभागमा लागेको भीड हेर्ने हो भने म्यानपावरको नाममा ठगी गर्ने कम्पनी र व्यक्तिका विरुद्ध उजुरीको चाङ देख्न पाइन्छ । ती उजुरीको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । पावर हुनेले माथिको आदेश आयो भनेर हाकिमलाई स्वस्थ तरिकाबाट काम गर्न नपाउने वातावरण भइरहेको अवस्था छ र अर्कातर्फ तिनै पावरदार व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा सर्वसाधारण मानिसलाई लुटिरहेको मात्र टुलुटुलु हेर्नुपर्ने बाध्यता बनाइँदै छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा सरकारी राजस्वमा भारी घाटा परिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । एक जना बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा सरकारले भनेको रु. १० हजार मात्र तिर्दा हुने ठाउँमा बदालामा देश हेरेर ४ लाखदेखि १० लाखसम्म जसैगरी पनि सर्वसाधारणका छोराछोरीले रकम बुझाउनैपर्छ । यदि रकम नबुझाएमा उसले आफूलाई वैदेशिक रोजागारीको अवसरबाट वञ्चित बनाउनुपर्छ । सरकारी नीतिको कमजोरीपनाले गर्दा परिस्थिति नै त्यस्तो बनाएर म्यानपावरले बेरोजगार युवाहरूबाट आफूखुसी रकम ठगिरहेका हुन्छन् । ठगाइको तरिका पनि वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । यदि प्रहरी प्रशासन वा विभागमा उजुरी गरेमा रकम पनि नपाउने र वैदेशिक रोजगारको अवसर पनि नपाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृतिको लागि पहल हुने गरेको छ ।
पहिलाको नियमअनुुसार ८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउँदा नागरिकले काम नपाउँदा सरकारी निकायको सहयोगमा त्यो पैसा बराबरको साँवाब्याज फिर्ता हुन सक्थ्यो । अहिले कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँदेखि १ लाख २० हजारसम्म केवल रु. १० हजार बिलको भरमा पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अब व्यक्तिका लागि कम्पनीले कुनै काम गर्ने अवसर दिएन भने वा सेवासर्तअनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न पाएन भने उजुरी गर्दा कम्पनीले दिने केवल १० हजार मात्र हो । बीचको १ लाख १० हजारको न बिल हुन्छ, न साँवाब्याज नै फिर्ता पाउँछ । यसरी सबैको हालत संकीर्ण बन्दै गएको छ । उजुरी गर्दा केवल १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने हुन्छ । तर, विदेश जान लाग्ने खर्च भने पहिलाको भन्दा धेरै बनाइएको हुनाले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हालत पहिलाको अवस्थाभन्दा जीर्ण हुने कुरामा दुईमत छैन ।
यता सिन्डिकेट मलेसिया जाने बेरोजगार नागरिकका लागि मात्र हो कि अन्य खाडी मुलुक जानेहरूका लागि पनि एउटै नियम लागू हुने हो भन्ने कुराको चासो बढिरहेको छ । यो सवालमा भने सरकारको जवाफको जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । नियम सबैलाई समान हुनुपर्ने नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा सिन्डिकेटको मार मलेसियाको लागि काम गर्न जाने नेपालीलाई मात्र बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन रोक्ने दाउपेचको मनसाय हो कि भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् । कतारका लागि हालै मात्र भएको एक निर्णयले महाराजगन्जस्थित सञ्चालनमा आएको कुनै एक कम्पनीलाई मात्र बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ । कतार सरकारले नै शुल्क लिने भनेर पन्छिँदै घुमाएर पैसा असुल्ने कार्य हुने भएको छ । यसरी एकातर्फको सिन्डिकेट तोडेझैं गरेर अर्कातर्फ लागू गरेको सरकारले नै पत्तो पाएन कि जस्तो लागेको छ । यदि कतार सरकारसँगको बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्झौता गरेको हो भने मलेसियाली वा अन्य खाडी क्षेत्रका मुलुकका सरकारसँग यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन त
साभार कारोबार दैनिक
