जय नारायण माझी थारू – नेपाली समाज र देश परिवर्तनका लागि लामो समयदेखि नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । प्रत्येक सङ्घर्षले नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा केही न केही नवीन उपलब्धिहरू हाँसिल भएका छन् । तिनै उपलब्धिहरुको स्वरुप नै देशमा गणतन्त्रको स्थापना गर्दै त्यहि गणतन्त्रको जगमा टेकेर हाम्रो देश सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भनेर संविधानको प्रस्तावना मै अङ्गिकार गर्न सफल भएका छन नेपालि जनता ।
सङ्घियता भन्ने बितिकै अधिकांस जनता र केहि हुनुपर्ने गुण नभएका नेता ( कुनेता, अनेता) हरुले समेत देशलाइ टुक्र्याउने निति हो भन्ने बुझेका छन र यस्तै खालको हल्ला पनि चलाईरहेको पाउछौ । अर्थात सङ्घियताको गलत अर्थ र ब्य्याखा गरेर जनतामा भ्रमको सृजना गरिरहेका छन । हामीले बुझ्नु पर्छ सङ्घियता प्रणालि देश टुक्र्याउने निति वा परिपाटी पटक्कै होइन । सङ्घियता त देशको जनताको लागि शासन प्रणालिको एउटा सुहाउदो प्रकृया हो । देशको केन्द्र मुखि शासनबाट सर्वतोमुखि बिकास र समृध्दि हुन सक्दैन ।
समान्यतयाः हामीले देखेको वा बुझेको र भोगेको गाउँ बिकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला बिकास समिति, अञ्लाधिश कार्यलय, बिकास क्षेत्र आदि गरि शासनको बाडफाड र देशको बिकासको लागि छुट्याएका थिए । जसरी गाबिस, जिल्ला, अन्चल ,बिकास क्षेत्र थिए त्यहि क्रमको एउटा प्रकृया हो सङ्घियता सहितको प्रदेश बिभाजन । जसरी एउटा गाउँ 
बिकास समितिले देश टुक्र्याउदैन, त्यसरि नै प्रदेस राज्यले देश टुक्र्याउदैन। देशको विकास र समृध्दिको लागि आफ्नै ठाउँको भैतिक संरचना जस्तै जल, जमिन, बन, खनिज, प्रकृतिक स्रोतलाई सहि सदुपयोग गर्ने अधिकार सहितको प्रदेशको बिभाजन उपयुक्त हुन्छ पनि । सङ्घियता सहितको संरचना बिकेन्द्रीतकरणको सिद्धान्तमा अधारित हुने गर्दछ।अर्थात सङ्घियता सहितको प्रदेश बिभाजन गर्नु भनेको देश टुक्र्याउनु होइन, यो त देश बिकासको लागि सबै तहमा सम्पुर्ण नागरिकको समान पहुचको ब्यवस्था हो । त्यसैले देशलाई सङ्घियताले टुक्र्याउछ भन्ने भ्रम बाट मुक्त हुन जरुरी छ। सङ्घिय शासन प्रणाली भएको विभिन्न धर्मालम्बी,भाषाभाषी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जात-जाती ,जनजाती ,आदिवाशी, थार, आर्य खस, मुस्लिम, दलित, अलपसङ्खयक मधेसी उत्पिडित लगायत सबैको सहभागिता सहितको अधिकार हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सङ्घिय साशन प्रणालि अन्तरगत पर्दछ ।
हाम्रो मुलुकको संविधानमा यी कुराहरु आंशिक रुपमा अन्तर्भूत भएका छन् । हामीले अझै पनि संविधानलाई सङ्घियताको मर्म अनुरुप सन्सोधन गर्न सकेका छैनौ । हाम्रो देशको संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र नयाँ वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । विविधतामा एकता भएको हाम्रो देशमा प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने गर्नु हुँदैन । यसका लागि उपयुक्त कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन सङ्घियता शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि सुरक्षित गर्नका लागि पुर्ण सहभागितामूलक समावेशी, निश्पक्ष निर्वाचन प्रणालि स्वतन्त्र न्याय प्रणालि सङ्घिय लोकतान्त्रिक गन्तन्त्रको आवश्यता भित्र पर्दछ। सबै वर्ग, जाति, भाषा भाषि धर्म, संस्कृतिक, पहिचान सहित समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवधारणा हो संघियता । जे चीजले देश बनेको छ त्यसलाई मान्यता नदिइ कसरी प्राप्त हुन्छ समृद्धि ?
हाम्रो देशमा यूगौं-यूगान्तरसम्म सप्तरङ्गी रङ्गले झै नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म निरिपेक्षता , सङ्घियता सहितको पहिचानले विश्व माझ ठाडो शिरले चिनाउनु पर्छ। अमर ख्याति प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ । प्रत्येक नेपालीको मनमा अनि वनमा दुबै तर्फ डाँफे उडाउन र लालिगुरास फुलाउन सक्नुपर्छ । सगरमाथाको शिर झै उच्च राख्नु पर्छ नेपाली शिर । विधीको शासन कायम गरेर देशले राजनीतिक, सामाजिक, अार्थिक स्थिरता प्राप्त गर्दै हिमाल, पहाड, तराई र मधेश सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै राष्ट्रिय एकताका लहर एकै स्वरमा गुन्जाउन सक्नु पर्दछ । त्यसैले कसैले पनि सङ्घियता शासन ब्य्वस्थाको गलत प्रचार र ब्य्यखा नगरौ ।
