तितोपाटी – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको भावना अनुरूप बनाउनु पर्ने बताएका छन् । संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मै आँच आउने गरि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश– दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
बिहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका हुन् । ‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु,’ गौतमले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश– दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन ।’ गौतमले विधेयकका विवादास्पद् प्रावधानहरू सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन तथा अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । स्वतन्त्र प्रेसको घाटी निमोठ्न विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वततन्त्रताको पक्षमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
