तितोपाटी – नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित गरि संसदमा छलफलको लागि दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाइ अंकुश लगाउने प्राव्धानहरूको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेतले एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
महासंघ कुवेत शाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको चौथो अंगको रूपमा मानिएको स्वतन्त्र पत्रकारिता जगतलाइ नै अंकुश लगाउने गरि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संघीय संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै मिडियाकर्मीहरूको छात्रा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल लगायत सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने एवं संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि वाधक भएको महासंघ कुवेतले ठहर गरेको छ भनिएको छ ।
सरकारले संसदबाट पारित गर्न खोजेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्दैन । यो विधेयक अनुसार पत्रकार आचासंहिता उल्लङ्घन भएमा २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना तथा जति पनि क्षतिपुर्ति गराउने कठोर आर्थिक दण्डले प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर आघात पार्ने हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत संसदमा विचाराधिन रहेका सञ्चार सम्बन्धी सबै कानुनहरु तत्काल फिर्ता लिई सर्वपक्षिय छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
