Tuesday 5th May 2026

श्रीलंकामा अनुहार छोपेर कपडा लगाउन प्रतिबन्ध


तितोपाटी – गत साता श्रीलंकामा भएका शृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोटनपछि सरकारले अनुहार छोपिने खाले सबै प्रकारको कपडा लगाउनको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत हप्ता तीन चर्च र तीन होटलमा भएका आतङ्ककारी आक्रमणपछि २ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अनुहार छोप्ने बुर्का जस्ता पहिरनलाई सोमबारबाट लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको श्रीलङ्का सरकारले आइतबार घोषणा गरेको हो।

सोमबारदेखि लागू हुने उक्त प्रतिबन्धमा कुनै विशेष पहिरनको उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्तो प्रतिबन्ध मुस्लिम महिलाहरूले प्रयोग गर्ने पहिरन बुर्कालक्षित रहेको छ। आइतबार गरिएको यस निर्णयअनुसार अब कसैले पनि अनुहार छोपिने र पहिचानमा अवरोध हुने खालका पहिरन लगाउन नपाउने भएको छ। यसअघि नै श्रीलङ्ककाको संसदमा सुरक्षा कारण देखाइदै बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो।

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आकस्मिक उपायहरू अपनाइएको बताए। बुर्का प्रतिबन्धलाई पनि आकस्मिक उपाय मध्येको एक भएको बताइएको छ।

अनुहार छोप्ने यस परिहरको प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको यो घोषणामा मुस्लिम महिलाहरूले लगाउने बुर्का वा ‘निकाब’बारे प्रस्ट उल्लेख छैन, तर यो उनीहरूप्रति नै लक्षित छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

श्रीलङ्कामा धेरै मुस्लिम महिलाहरूले अनुहार छोपिने खालका पहिरन लगाउँदैनन्, तर पछिल्ला वर्षहरूमा भने अनुहार ढाक्ने पहिरनप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ। श्रीलङ्कामा अनुहार छोप्ने खालका परिहरनमा प्रतिबन्ध लगाउने माग गरिँदै आएको भएका तापनि गत अप्रिल २१ मा भएको भीषण आक्रमणहरुपछि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग बढेको थियो।

इस्लामिक स्टेट्स आतङ्ककारी समूहले जिम्मा लिएको यस भीषण आक्रमणहरुमा परी २ सय ५० व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ५ सय भन्दाबढी घाइते भएका छन्। यस आतङ्ककारी आक्रमणमा परी करिब ४० विदेश नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। मारिएका ती विदेश नागरिकहरु भारत, डेनमार्क, चीन, टर्की, नेदरल्याण्ड र पोर्चुगलका रहेका थिए। इसाईहरूको पर्व इस्टरका दिन गिर्जाघर र होटलहरूमा बम विस्फोटन गराइएको थियो।

-एजेन्सी


सम्बन्धित शीर्षकहरु

Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन,…

सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक…

नेपाली दूतावास कुवेतले हिँजो २ मे २०२६ शनिबारका दिन दूतावासको सभा हलमा "श्रम तथा वित्तीय सचेतना" विषयक छलफल  कार्यक्रम सम्पन्न…

प्रतिकृयाहरू
...