तितोपाटी – संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकृत गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गर्दा दुई तिहाई बहुमतका आधारमा जोशी अस्वीकृत भएका हुन् ।
कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो ।
सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेनन् । कर्णले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने र स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुबै पक्षले लिखित रुपमै मत राखेको बताए ।
कांग्रेसका चार सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रुपमै राखेका छन् । ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका आभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिस्कार गरेका छौं’ उनीहरुले भनेका छन् ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, यसले व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रमात्र होइन, हाम्रा सबै अधिकार कटौती हुनेछ ।’
उनले समितिको निर्णय सुनवाई समितिको इतिहासमा खराब नजिर बनेको समेत बताएका छन् ।
नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ पछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । यस अवधिमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा जोशी पहिलो हुन् ।
हेर्नुहोस कांग्रेस सांसदको लिखित भनार्इ
