तितोपाटी – सरकारले दुई वर्षभित्र अत्याधुनिक विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)को वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । करिब एक वर्षअघिदेखि ई–पासपोर्टको लागि छलफल अघि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले मन्त्रिपरिषद्बाटै दुई हप्ताअघि सैद्दान्तिक स्वीकृति पाएका छन् ।
ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा आधुनिक र स्तरीय मानिन्छ । दुई हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आधुनिक प्रविधिको ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको छ ।
राहदानी विभागमा झण्डै १५ लाख एमआरपी किताब (व्यक्तिगत विवरण प्रिन्ट गर्न बाँकी बुक) छन् । यसको वितरण सकिएपछि सरकारले सीधै ई–पासपोर्टको वितरण थाल्ने योजना बनाएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । अब एमआरपीको थप छपाइ नगर्ने योजना सरकारको छ ।
अबको दुई वर्षभित्र बाँकी १५ लाख एमआरपीको वितरण सकिने अनुमान विभागको छ । यो सकिनुअघि नै विभागले ई–पासपोर्ट लागू गर्न तयारी सुरु सक्नेछ ।
अध्ययनको योजना
‘कस्तो प्रविधिको प्रयोग गरेर ई–पासपोर्ट लागू गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रयोग र वितरणको मापदण्ड, लागत, प्रविधिको उपलब्धता सबै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भन्छन्, ‘आवश्यक अध्ययनपछि प्रक्रिया थप अघि बढाउने तयारी छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले एमआरपीलाई विस्थापित गर्ने गरी आउने ई–पासपोर्ट २०२२ डिसेम्बरसम्म विश्वभर प्रयोगमा ल्याउन चाहेको छ ।
तर, सबै विकासशील मुलुक त्यसका लागि तयार भइनसकेकाले केही वर्ष समय थप हुन सक्ने अनुमान विभागको छ । ‘एमआरपी पनि २०११ मा नै लागू गर्न भनिएको थियो । पछि निकै समय लम्ब्याइयो’ विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘तर, हामी पनि ई–पासपोर्टमा जान ढिलाइ नहोस् भनेर लागेका छौं ।’
नेपालमा सन् २०११ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म झण्डै ५५ लाख एमआरपी जारी भइसकेको छ ।
इलेक्ट्रोनिक राहदानी गुणस्तरीय हुन्छ । यसमा उच्च किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरिने भएकाले विश्वासिलो पनि हुनछ ।
यसले पासपोर्ट दुरुपयोगको विश्वब्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ किनभने यसमा इलेक्ट्रोनिक डाटामा बायोमेट्रिक राखिएको हुनछ । कतिपय देशले बायोमेट्रिकसहित आखाँको रेटिनालाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस्ता जैविक संकेतहरु एर्कासँग (अपवाद बाहेक) मिल्दैन । त्यसैकारण अहिले जस्तो अर्काको नाममा जारी भएको पासपोर्ट बोकेर उड्ने समस्या समाधान गर्नेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेर सबै नागरिकको बायोमिट्रक विवरण लिने भएकाले बायोमट्रिक म्याच नभएको खण्डमा अन्यको नाममा पासपोर्ट बनाउन निकै कठीन हुनेछ । अझै अर्काको पासर्पोट बोकर विमानस्थलमा पुग्दा मेसिनले सिधै बायोमिट्रक फेल गराउने अवस्था आउँछ । यसो गरिए विभिन्न अपराध गरेर अन्यको पासपोर्टमा विदेश उड्नेहरुलाई रोक्न सहज हुनेछ ।
ई–पासपोर्टमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय ‘चिप्स’ प्रयोग हुन्छ । त्यसमै पासपोर्टबाहक व्यक्तिगत विवरणसहित बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ । यसको ‘सेक्युरिटी फिचर’ कसिलो हुने गर्छ ।
ग्लोबल टेन्डर हुने
राहदानी विभागमा अनुसार ई–पासपोर्ट लागू गर्न अब अध्ययन तथा परामर्श सुरु गरिनेछ ।
सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षमा ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनका लागि बजेटमार्फत नै लागतको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
‘हामीले ई–पासपोर्टमा कस्तो प्रविधिहरु प्रयोग गर्छौं भन्ने एकीन भएपछि मापदण्ड बनाएर ग्लोबल टेन्डर गर्छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्राियाअनुसार योग्य कम्पनीले टेन्डर पाउँछ र, ई–पासपोर्ट कार्यान्यवनमा जान्छ ।’
उनले ई–पासपोर्ट एमआरपी जस्तो बाध्यकारी रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए । तर, उच्च स्तरको प्रविधिका कारण छपाइ खर्च महंगो हुने भएकाले शुल्क भने अहिलेभन्दा बढ्न सक्ने अनुमान अधिकारीहरुको छ ।
