नारायण पाेख्रेल - कुवेत क्षेत्रफलको हिसाबले सानो देश भएता पनि सम्भावना र अबसरको हिसाबले बिशाल छ । विश्काव धेरै देशका मानिसहरु यहाँ कामदारको रुपमा आएका छन । नेपालीहरु मात्र ७० देखि ८० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । मानिसहरु कुनै देश ,समाज या ठाउँमा जाँदा उक्त समाजले अंगिकार गरेको…

सुरेन्द्र बस्नेत - यतिबेला बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइले राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रतिक्रिया उब्जिएका छन् । खासगरी गत निर्वाचनवाट नराम्रो हार बेहोरेको कांग्रेसले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाउन उद्धत देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर संसदमा बोल्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘गणतन्त्रको राजा’ बन्न खोजेको आरोपसम्म लगाउन भ्याए । उता…

शुभेच्छा विन्दु तुलाधर - केही समय भयो, नेपालमा अचानक जसरी नै बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। र, समाज सचेत भएका कारण त्यसविरुद्ध प्रदर्शन तथा खबरदारीका कार्यक्रमहरू पनि प्रशस्तै भएको देखियो। यस पटक यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू राजधानी काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई मोफसलका जिल्लाहरूमा पनि विस्तार भएको पाइयो। तर यो विरोध प्रदर्शनमा भने…

अमृता लम्साल - म केटाकेटी हुँदा घरमा वस्तुभाउ थिए। तिनको घाँटीमा बाँधिएको दाम्लो किलामा ठोकेर राखिन्थ्यो या गोठालाका साथ लगाएर चर्न छाडिन्थ्यो। एकदिन, यी दुवैबाट चुकियो। भैंसी छुटेछ। पल्ला घरको मकैबारी फाँडेर केही बाँकी राखेन। ओल्लोघर, पल्लोघरले नराम्रै मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। धेरै वर्षअघिको भए पनि आजभोलि यो घटना मेरो दिमागले झक्झकाइरहन्छ।…

तोयानाथ उपेक्षित, अदालतमा न्यायमुर्ति भनिएका न्यायधिसहरु भगवान होईनन । भगवानले पनि गल्ती गर्छन भनिन्छ, न्यायधिस त को हुनर < यसो भनेर न्यायधिसलाई गलत गर्ने छुट हुन्छ वा हुनपर्दछ भन्ने किमार्थ होईन । फैसलामा भएका तु्रटीहरु सच्याईन्छन र क्षतिपुर्ति पनि भराईन्छन तर नियतबस हुने तु्रटीहरु, बदमासी, बदनियत, बदला वा आग्रहपूर्वाग्रहमा भएका…

जनकराज सापकोटा - २०७४ चैत पहिलो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएलगत्तै गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका केही योजना सार्वजनिक गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरूको उजुरीमाथि दैनिक सुनवाइको व्यवस्था गरी प्रभावकारी न्याय दिने’ उनको प्राथमिक कार्यसूचीमा थियो । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्री विष्टले ‘यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा आफू…

डा. बाबुराम भट्टरार्इ - नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को निम्ति तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रस्तुत भएको छ । हामी त्यसमा छलफल गर्दैछौं । यसको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति म यसको रुप पक्षबारे केही आफ्ना विचारहरु राख्न चाहन्छु । कस्तो संसद, कस्तो सम्बोधन यहाँ सभामुखलाई सम्बोधनको विषयलाई…