जयनारायण माझी थारू – राजनैतिक गरै जवाफदेहिताको पराकाष्टा भयो हाम्रो देशमा । हाम्रो देशमा कुनै पद्धति र कुनै प्रणालीको बिकास कति सतही र कति हवादारी तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईं हामी सबैलाई सर्व बितिदै छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने हामीले सबैभन्दा पहिलो पटक २०१५ सालमा संसदीय शासन प्रणाली स्विकार गरेका थियाैं । नेपालमा हामीले अहिले सम्म ७ ( सात) वटा संविधान लेख्यौ। नेपालमा बि.सं. २००४ सालमा पहिलो संविधान लेखिएको थियो । त्यस्तै बि. सं. २०१५ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरिएको थियो । बि.सं. २०१५ को संविधानको लगभग सबै मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा तत्कालिन सरकारबाट बेलायतबाट एकजना संविधानबिदलार्इ नेपाल ल्यायो जसको नाम सर आईवर्ड जेनिन थियो । उनी बेलायत लगायतका अरु पश्चिमी देशहरुमा संविधानबिद भएर प्रख्यात थिए र उनी आउँदा सम्म नेपालको संविधान लेख्नको लागि कुनै पनि मस्यौदामा संसदीय शासन प्रणालीको बारेमा न कुनै छलफल गरिएको थियो न कुनै बहस नै भएको थियो। कुन पद्धति नेपालमा अपनाउने र कुन मोडेलको शासन पद्धतिमा नेपाललाई अङ्गिकार गर्ने केही त्यस्तो भएको थिएन । उनले त्यस संविधानमा धारा १८( अठ्ठार) भनेर हालेका थिए जसको जगमा टेकेर नेपालले पहिलो पटक संसदीय व्यबस्था र सोही बमोजिमको शासन प्रणालीको शुरूवात भएको थियो ।
यहाँ जोड्न के खोजेको हो भने, हाम्रो देश नेपाल एक बहु भाषिक, बहु साँस्कृतिक, बहु धार्मिक र बहु जातीय विशेषता बोकेको मुलुक हो । हिमाल, पहाड, मधेश, तराई जस्तो फरक भौगोलिक बनावट भएको देश हो । विविधतामा अनेकता र अनेकतामा एकता भएको हाम्रो देश नेपालको बारेमा जानकारी नभएका त्यस समयका अायातित संविधान निर्माताले उनको देशमा जुन किसिमको संवैधानिक व्यबस्था थियो, त्यही प्रकृतिको संविधान नेपालका लागि लेखिदिए जुन नेपाल परिवेशमा सुहाउने खालको थिएन । बि.सं. २०१५ को संविधानको धारा १८ मा दुई सदानत्मक व्यवस्था – एउटा महासभा र अर्को प्रतिनिधि सभा थियो र त्यही व्यवस्था नेपालमा अवलम्बन गरियो । त्यसैले हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार संसदीय ब्यवस्था माैलिक होइन । त्यसपछि नेपालमा बि.सं. २०१९ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थाको संविधान आयो । त्यस विषयमा कुरा नगरौ , त्यो नेपाली जनताको लागि कालो दिनहरु सावित भएको थियो ।
त्यस पछि नेपालमा विभिन्न चरणका संघर्षको पश्चात राजनैतिक परिवर्तनको रूपमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्णबाहली भयो र २०४७ सालमा नेपालको संम्बिधान घोषणा भयो । त्यतिखेर पनि हामीले पुनः संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्याैं । त्यस बेला हामीले सोचेका थियौ कि साच्चिकै नेपालको लागि संसदीय शासन व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भनेर तर हामीले बि.सं. २०४७ सालको संविधान देखि लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म हेर्ने हो भने पुर्ण रुपले संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ। यसको लागि हामीले कुनै प्रमाण खोजीरहनु पर्दैन ।
अहिले पनि नेपालमा नयाँ संविधान भनेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७३ को घोषणा भयो । अहिलेको यो संविधानमा पनि त्यहि संसदीय व्यवस्थाले निरंतरता पायो ।हामी कति धेरै भाग्यमानी रहेछौं, पुरानो कुरालाई दोहराई तेहराई पाउनुमा …! एकचोटि हामी सरसर्ती मनन गरौ त २०१५ देखि र बिचमा पञ्चायतकालिन समयावधि लाई छोडेर २०४७ साल पछाडि देखि अहिले सम्मको समयावधि हेर्नू भयो भने पनि संसदीय शासन प्रणाली पुर्ण रुपमा असफल भएको छ । खासगरि यो व्यवस्थाको कारणले गर्दा जवरजस्ती केही कुराहरु नकारात्मक रुपमा स्थापित गरिएको पाईन्छ। ति हुन हामी किताबमा र स्कुलमा पढेका थियौ संसदीय शासन प्रणाली भनेको जनता प्रतिको जवाफदेहिताको पर्यायवाची हो । यसमा बहुमतको मात्र कदर हुने भएकोले गणपुरकको डिग्री बढी हुन्छ र राष्ट्रपतिय प्रणाली स्थायित्वको लागि हुन्छ । राष्ट्रपतिय प्रणालिमा स्थायित्वको डिग्री बढी हुन्छ तर हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग यसरी गरियो कि संसदीय शासन व्यवस्थामा जनता प्रतिको जवाफदेहीता सबैबन्दा बढि शून्य चाहिँ भयो । जहाँ जनता मुकदर्सक मात्र भए । यस ब्यवस्थाको कारण सरकारको जनता प्रति कुनै प्रकारको उत्तरदायित्व भएन । नागरिकका हक, हित र अधिकार तथा जनताको सेवाप्रति यो ब्यवस्था परिणाममुखी भएन । हामीले यो व्यवस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको स्थायित्व प्राप्त गरेनौं । बि.सं. २०४७ देखि २०७५ सम्म आइपुग्दा चानचुन २८ वर्षको अवधिमा हामीले २५ वटा जति प्रधानमन्त्री पायौं । के यहि हो संसदीय ब्यवस्थाको अभ्यास ? अब हामी यसको बिकल्पमा सोचौं ।
अबको बिकल्पमा तत्काल नेपालको जुन किसिमको बिभेदकारी संविधान छ त्यसलाई संसोधन गरेर जनताद्वरा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्राणालीको ब्यवस्था गरौ । तब मात्र १० वर्ष भित्र हाम्रो देश दक्षिण एसियाको पहिलो देशमा स्थापित हुन्छ । यदि हामिले नेपाल मा रास्ट्रपति प्रणाली शासन व्यवस्था लागू गर्न सक्यौ भने हामि र हाम्रो देशको हितको लागि अति नै फाईदा हुनेछ । उदाहरणको लागि ५ वटा फाईदाहरू – १. राज्य सत्ता सङ्ग प्रत्यक्ष जनताको सङ्ग्लनता ( जनता आफनै मताधिकार प्रयोग गरेर चुन्न पाउने ) २. स्थायित्व ३. एक ब्यक्ती तत्काल निर्णय (one men queck desion ) ४. रास्ट्रपति माथी पार्टिको हुविप नलाग्ने ( लाग्यो भनेपनी सान्सद बाट महाअभियोग लाग्दा मात्र ) ५. शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहीता ……!!
यहाँ एउटा कुरा हामी स्मरण गरौ, हाम्रो देशको अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा तीन प्रकारको सरकार गठनको परिकल्पना गरिएको छ ः १. बहुमतिय सरकार २. संयुक्त सरकार र ३. अल्पमतको सरकार । जसलाई यो अधिकार दिईएको छ कि -संयुक्त सरकार र अल्पमतको सरकार जब जब अप्ठ्यारो या कुनै कारण बस सरकारबाट हट्नु पर्यो भने सदन विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । अब हामी सोचौं यस्तो खालको संबैधानिक संयन्त्र रहयो भने देशमा स्थायित्व आउँछ ? कदापी अाउँदैन ।
संसदीय ब्यवस्था यस्तो किसिमको खेल हो जहाँ खसिको टाउको झुन्डिएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो जस्तै हो । कुनै प्रतिक्रिया बिना सत्ता पक्षका सांसद टेबुल मात्र ढ्याप ढ्याप ठटाएर बस्ने गर्छन् । जब सम्म हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभाको सांसदहरुले मन्त्री बन्न पाउँछन् त्यसदिन सम्म हाम्रो देशमा स्थायित्व र बिकास हुदैन । त्यसलाई पुर्णरूपमा विस्थापन गर्नको लागि पनि नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले जनताको स्थायित्व, बिकास, समृद्धि, परनिर्भरताको अन्त्यको लागि आर्थिक क्रान्ती , सबैको सहभागिता मुलक पहुँच, हरेक अङ्गमा पुर्ण समावेशी समानुपातिक बनाउदै देशलाई अघि बढाउन जनताद्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्था नै नेपाल र नेपाली जनताको लागि उपयुक्त सावित हुन्छ।
