काठमाडौं। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा गरिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनपछि भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा युवाको भर्ती पुनः सुरु हुन सक्ने विषयले नेपालमा नयाँ बहस जन्माएको छ। भारत सरकारले अग्निवीरहरूको सेवा अवधि थप दुई वर्ष बढाउने र त्यसपछि योग्य तथा इच्छुक सबैलाई नियमित सैनिक सेवामा समावेश हुने अवसर दिने व्यवस्था गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको नेपाली गोर्खा भर्तीको विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
भारतीय केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नोभेम्बर ४ मा अग्निपथ योजनामा संशोधन गर्दै प्रारम्भिक चार वर्षको सेवा पूरा गर्ने अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशतलाई योग्यताका आधारमा नियमित सेवामा राख्ने पुरानो व्यवस्था कायम गरेको छ। बाँकी ७५ प्रतिशतलाई इच्छाअनुसार थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिइनेछ। उक्त अवधि पूरा गरेपछि उनीहरूलाई पनि निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा नियमित सैनिक सेवामा समावेश गरिने भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस परिवर्तनले अग्निवीरहरूको सेवा अवधि चार वर्षबाट छ वर्षसम्म पुग्ने र स्थायी सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर विस्तार हुने देखिएको छ। तर यो परिवर्तनले नेपाली गोर्खा युवाका लागि भारतीय सेनाको भर्ती स्वतः खुल्ने भन्ने अर्थ भने लाग्दैन। त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच छुट्टै समझदारी आवश्यक पर्न सक्छ।
सन् २०२० देखि नेपाली गोर्खा भर्ती रोकिएको पृष्ठभूमि 
भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा युवाको भर्ती सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको थियो। त्यसपछि सन् २०२२ मा भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि भर्ती पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच मतभेद उत्पन्न भयो।
नेपालको तत्कालीन सरकारले चार वर्षे अल्पकालीन सैनिक सेवाको व्यवस्था सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको भावनासँग मेल नखाने भन्दै नेपाली गोर्खा युवालाई अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती गर्न सहमति दिएको थिएन।
नेपालको चासो सैनिक सेवाको अवधि, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र नेपाली नागरिकको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको छ। यही कारणले भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदै आएको छ।
सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता किन महत्त्वपूर्ण ? 
नेपालको मुख्य तर्क अग्निपथ योजनाअन्तर्गतको चार वर्षे सेवा व्यवस्था पुरानो सम्झौतामा निर्धारित सेवा सर्तसँग मेल खाँदैन भन्ने हो। भारतको पक्षबाट भने नेपाली गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नै सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ।
नेपालमा भर्ती पुनः सुरु गर्न माग तीव्र
भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्ती पुनः सुरु गर्नुपर्ने माग नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ। पूर्वगोर्खा सैनिकका सङ्गठन, भर्ती हुन इच्छुक युवा तथा उनीहरूका परिवारले सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
नोभेम्बर २ मा काठमाडौंको माइतीघरमा अखिल नेपाल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घले भर्ती पुनः सुरु गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। यसअघि अगस्ट १२ मा पोखरामा पनि पूर्वगोर्खा सैनिक र युवाहरूले भर्ती खुलाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
अगस्टमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठसमक्ष पनि पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले भर्ती पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए। तर उक्त भ्रमणका क्रममा कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा उठ्न सक्छ भर्तीको विषय
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नोभेम्बर २२ देखि २५ सम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध, ऊर्जा सहकार्य, व्यापार, पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क र अन्य द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको हालैको काठमाडौं भ्रमणले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीलाई गति दिएको छ। नेपाली गोर्खा भर्तीको विषय नेपालमा निरन्तर उठिरहेको र भारतीय सेनामा पनि गोर्खा सैनिकको ऐतिहासिक भूमिका रहेको सन्दर्भमा यो मुद्दा उच्चस्तरीय छलफलमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना छ।
तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नेपाली गोर्खा भर्ती पुनः सुरु गर्ने विषय औपचारिक एजेन्डामा समावेश भएको पुष्टि भएको छैन।
के अब नेपाली गोर्खा युवाले भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाउनेछन् ? 
भारतले अग्निपथ योजनामा गरेको संशोधनले नेपाली गोर्खा भर्ती पुनः सुरु गर्नका लागि सम्भावित आधार तयार गरेको हुन सक्छ। छ वर्षको सेवा अवधि र नियमित सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने विस्तारित अवसरले नेपालले उठाउँदै आएको अल्पकालीन सेवासम्बन्धी चासो सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना छ।
यद्यपि नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्न नेपाल सरकारको सहमति, त्रिपक्षीय सम्झौताको व्याख्या र भर्तीसम्बन्धी नयाँ समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
