काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ। आगामी नोभेम्बर २२ देखि २५ सम्म हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहायता, हवाई मार्ग विस्तार, ऊर्जा सहकार्य तथा पूर्वाधार विकासका विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहने बताइएको छ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको दुई अर्ब डलरको सहयोगमध्ये एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, पाँच सय मिलियन डलर विकास अनुदान र गत अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि थप पाँच सय मिलियन डलर माग गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपालको प्रस्तावअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा उपयोग गर्न सकिनेछ भने अनुदानबाट प्राथमिकताका विकास कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको रकमले क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सार्वजनिक संरचना तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन प्रमुख आर्थिक प्रस्ताव
नेपालले भारतसमक्ष राखेको सहयोग प्रस्तावलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ:
| प्रस्ताव | रकम | उद्देश्य |
|---|---|---|
| सहुलियतपूर्ण ऋण | १ अर्ब डलर | विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना |
| विकास अनुदान | ५० करोड डलर | सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति |
| पुनर्निर्माण सहयोग | ५० करोड डलर | बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण |
| जम्मा | २ अर्ब डलर |
स्रोत: द इकोनोमिक टाइम्स र काठमाडौँ पोस्ट।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग
नेपालले भारतसँग आर्थिक सहयोग मात्र मागेको छैन। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिरहेको छ।
अहिले उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्गको अभावले यी दुई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। नेपालले सन् २०१४ देखि नै भारतसँग यो विषय उठाउँदै आएको छ। भारतले सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने सङ्केत दिए पनि अन्तिम सहमति भइसकेको छैन।
मोदी र शाहबीच के–के विषयमा छलफल हुँदैछ ?
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा काठमाडौंमा नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तथा अन्य अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
नोभेम्बर २३ मा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसक्रममा निम्न विषय प्राथमिकतामा रहनेछन्।
दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्याकेज।
भैरहवा र पोखराका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना।
सीमापार विद्युत् प्रसारण तथा ऊर्जा व्यापार।
सडक, रेलमार्ग र अन्य सीमापार पूर्वाधार।
नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी विषय।
नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको हो ?
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ। भारतले नेपालका प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने तत्परता देखाएको समाचार आएका छन्। तर दुई अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज, त्यसका सर्त र हवाई प्रवेशमार्गसम्बन्धी विषयमा अन्तिम सहमति भइसकेको छैन।
अर्कोतर्फ, भारतबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गर्दा भारतीय सामग्री, प्रविधि तथा जनशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी सर्तले विगतमा केही आयोजनाको कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको विषय पनि नेपालले उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। बाढीपछिको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार नेपालको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्।
नेपालले प्रस्ताव गरेको दुई अर्ब डलर प्राप्त हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यसको सदुपयोग, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितअनुकूल कार्यान्वयन हुनु अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भारतसँगको वार्ताबाट यी विषयमा कस्तो ठोस उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा अब चासोको विषय बनेको छ।