यहि अक्टोबर १२ देखि १८ सम्म थाइल्यान्डको बैंककमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठक हुँदैछ। बैठकमा विश्वभर बढ्दै गएको सरकारी ऋण, ऋणको पारदर्शिता र भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष छलफल गरिनेछ।
हाल धेरै निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू ऋणको चापमा छन्। ऋण तिर्नकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ऋण सम्झौताहरू पारदर्शी नहुँदा भ्रष्टाचार हुने जोखिम बढ्छ। कतिपय अवस्थामा ऋणको रकम दुरुपयोग हुने, सार्वजनिक अधिकारी र उनीहरू निकटकाहरूले फाइदा लिने तथा यसको भार अन्ततः सर्वसाधारण र भावी पुस्ताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
बैठकमा मुख्य रूपमा तीन विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पहिलो, IMF ले आफ्नो ऋण नीति र निगरानी प्रणालीको समीक्षा गर्नेछ। दोस्रो, G20 का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरूको बैठकले ऋण पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा नीतिगत दिशा तय गर्नेछ। तेस्रो, ऋण लिने देशहरूको साझा आवाज बलियो बनाउन “Borrowers’ Platform” नामक नयाँ संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
भ्रष्टाचारविरोधी समूहहरूले ऋण सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न, ऋण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र संसद तथा लेखा परीक्षण निकायहरूलाई बलियो बनाउन आग्रह गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार बैंकक बैठकमा गरिने निर्णयहरूले आगामी वर्षहरूमा विश्वका धेरै देशहरूको ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्नेछन्।
