एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएका १९ जना नवयुवाले ज्यान गुमाएको घटनाको वार्षिकीमा नयाँ सरकारको एक वर्षे कार्यकालबारे विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। उनीहरूको बलिदानलाई सम्झँदै सरकारको उपलब्धि, कमजोरी, राज्य सञ्चालनको शैली र नयाँ राजनीतिक संस्कारबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। यसबीच देशले रसुवा महाविपद्जस्तो अर्को ठूलो संकटसमेत व्यहोरेको छ, जसले सरकारको सुशासनसँगै विपद् व्यवस्थापन क्षमताको समेत परीक्षा लिएको छ।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको मागका रूपमा बुझ्न नहुने नागरिक तहबाट आवाज उठेको छ। आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले व्यवस्था, सुशासन, जवाफदेहिता, अवसरको समानता र भ्रष्टाचारमुक्त भविष्यको माग गरेको बताइन्छ। त्यसैले उनीहरूको बलिदानको एक वर्षपछि मुख्य प्रश्न सरकार परिवर्तन भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि राज्य सञ्चालनको शैली र राजनीतिक संस्कार कति बदलियो भन्ने बनेको छ।
नयाँ जननिर्वाचित सरकार अत्यधिक जनमतसहित सत्तामा आएपछि आम नागरिकमा आशा जागेको देखिएको छ। लामो समयदेखि स्थापित विकृति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण र भागबन्डाको संस्कारबाट देशलाई मुक्त गर्ने प्रयास सुरु भएको अनुभूति समर्थक तहमा देखिन्छ। नयाँ सरकारले पुराना राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने अपेक्षा पनि जनतामा बढेको छ।
सरकारको सकारात्मक पक्षका रूपमा मन्त्रीहरूमा देखिएको काम गर्ने हुटहुटीलाई लिइएको छ। भाषण र घोषणाभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने तथा मन्त्रालयगत रूपमा सक्रिय भएर परिणाम देखाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधारका केही संकेत देखिन थालेको र सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास भइरहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ।
यद्यपि सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न पनि उठेका छन्। कतिपय निर्णय अपरिपक्व रूपमा गर्ने, त्यसपछि फिर्ता लिने तथा निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच पर्याप्त समन्वय नदेखिने समस्या रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना सरकारका कमजोरी दोहोर्याउन नहुने भएकाले निर्णयमा परिपक्वता र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
आर्थिक क्षेत्रमा भने बजारभाउ बढ्नु र आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै जानु सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नागरिकको घरपरिवार र भान्सासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारप्रतिको जनअपेक्षामा असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। जनताले सरकारको मूल्याङ्कन भाषणभन्दा आफ्नो दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनका आधारमा गर्ने भएकाले महँगीलाई प्रमुख राजनीतिक चुनौती मानिएको छ।
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएका नियुक्तिहरूलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। पुराना दलनिकट व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुरानो भागबन्डा र पहुँचको संस्कार अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएका बेला यस्ता नियुक्तिले नयाँ र पुरानो राजनीतिक संस्कारबीचको भिन्नतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आएको टिप्पणी गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट विगतका सरकारहरूमा देखिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डजस्ता घटना सार्वजनिक रूपमा स्थापित नहुनुलाई भने सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर यही अवस्थामा सरकारको वरिपरि नयाँ बिचौलिया वा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सरकारी नियुक्ति, विकास निर्माण, ठेक्का तथा नयाँ योजनामा नयाँ समूहले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थालेको अनुभूति जनस्तरमा पैदा भएको भन्दै यसतर्फ नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नयाँ माफियातन्त्रको सम्भावित उदयलाई नयाँ सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। पुराना बिचौलिया वा स्वार्थ समूह हटाएर उनीहरूको स्थानमा नयाँ समूह स्थापित हुनु वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन नभई केवल शक्तिको हस्तान्तरण मात्र हुने भएकाले पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कानुन कार्यान्वयन र नागरिक असन्तुष्टिको विषय पनि सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै जानुका साथै नियम-कानुन पालना गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढेको र ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथिसमेत आक्रमण हुने अवस्था देखिनु गम्भीर संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना र विरोधको अधिकार भए पनि कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सक्रियतालाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको छ। तर महाविपद्का बेला सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। खोज, उद्धार र राहतजस्ता जटिल काममा प्रशासनिक सक्रियतासँगै भूगोल, मौसम, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञको ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्ने र ‘मुढे बुद्धि’ मात्र पर्याप्त नहुने धारणा अघि सारिएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्गका सामान्य समस्या समाधानमा देखिएको ढिलाइलाई पनि सरकारको कार्यक्षमतासँग जोडेर हेरिएको छ। सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि सडकका पटहोलजस्ता सामान्य समस्या प्रभावकारी रूपमा समाधान हुन नसकेको उदाहरण दिँदै भुमही–भैरहवा–तौलिहवा–बहादुरगन्ज–चर्नौटा–धानखोला सडकमा देखिएका हजारौँ पटहोललाई राज्यको कार्यक्षमताको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ठूला योजना मात्र नभई नागरिकले दैनिक भोग्ने साना समस्या तत्काल समाधान गर्नु नै सुशासनको आधार हुने टिप्पणी गरिएको छ।
विद्यावारिधि गरेका तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका विज्ञहरूप्रति सरकारको व्यवहारलाई लिएर पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञसँग असहमति हुनु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई खिसीट्युरी गर्ने वा राजनीतिक रूपमा हेप्ने प्रवृत्ति नयाँ राजनीतिक संस्कार हुन नसक्ने तर्क गरिएको छ। सरकारलाई आलोचना गर्ने विज्ञलाई शत्रु नभई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने ज्ञानको स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
जिम्मेवार प्रतिपक्ष कमजोर रहेको अवस्थामा सरकार स्वयं बढी आत्मअनुशासित र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा पनि अघि आएको छ। संसद वा प्रतिपक्षबाट पर्याप्त प्रश्न नउठे पनि नागरिक, सञ्चारमाध्यम र इतिहासले सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने र गलत निर्णय सच्याउने आन्तरिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दललाई आलोचना गरेर मात्र आफू नयाँ प्रमाणित गर्न नसक्ने र आफ्नो व्यवहार तथा संस्थागत संस्कारबाट नयाँपन देखाउनुपर्ने बताइएको छ।
१९ नवयुवाको बलिदानको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उठेका यी प्रश्नहरूलाई सरकारको आगामी यात्राका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। उनीहरूले खोजेको परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नभई राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन भएको भन्दै अब सरकारको वास्तविक परीक्षा भाषणमा नभई परिणाम, निर्णय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनजीवनमा देखिने सुधारबाट हुने विश्लेषण गरिएको छ। शहीद नवयुवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नागरिक तहबाट उठेको मुख्य आग्रह पनि यही छ—पुराना दललाई विस्थापित गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई समेत अन्त्य गरेर नयाँ पुस्ताले खोजेको नेपाल व्यवहारमै निर्माण गर्नुपर्छ।
- भूगर्वविद रन्जन दाहाल को फेसवुकवालबाट उठाएर
