परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १५ वर्षअघि ५०० वटा ट्राभल डकुमेन्ट हराएको विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। अभिलेखअनुसार, यी कागजात मन्त्रालयको स्टोरबाट सन् २००९ मा निकालिएका थिए। त्यसमध्ये २५० वटा कायरोस्थित नेपाली नियोग र २५० वटा बैंककस्थित नियोगका लागि पठाउने भनिएको थियो। तर पछि कायरोस्थित नियोगले त्यस्ता कागजात मागेको नै नदेखिएपछि ती कागजात तोकिएको स्थानमा नपुगेको खुलेको थियो।
यस विषयमा सन् २०१० मै अनुसन्धानका क्रममा कागजात हराएको तथ्य पत्ता लागेको थियो। पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मन्त्रालयको स्टोरबाट ५०० वटा ट्राभल डकुमेन्ट बाहिरिएको तर सम्बन्धित नियोगमा नपुगेको तथ्य फेला पारेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पासपोर्ट शाखाका तत्कालीन कर्मचारी बच्चुराम केसीले ती कागजात आफूले लिएको बयानसमेत दिएका थिए।
मन्त्रालयले समेत सन् २०११ मा सीआईबीलाई थप अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको अभिलेख भेटिएको छ। तर त्यसपछि ती कागजात कहाँ पुगे, कसले प्रयोग गर्यो र उनीहरूको दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन। परिणामतः मन्त्रालयलाई १५ वर्षअघि नै जानकारी भएको गम्भीर विषय लामो समयसम्म फाइलमै सीमित रह्यो।
अहिले तिब्बती शरणार्थीलाई जारी गरिएका केही ट्राभल डकुमेन्टका नम्बर त्यही हराएका ५०० कागजातको ब्याचसँग मिलेको भेटिएपछि पुरानो घटना पुनः सतहमा आएको हो। यससँगै बाँकी ४९७ ट्राभल डकुमेन्ट कहाँ गए, कसले लिए र त्यसको सम्भावित दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। १५ वर्षअघि नै हराएको थाहा भएको कागजातको रहस्य यति लामो समयसम्म किन नसुल्झियो भन्ने प्रश्न अब स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यप्रणालीमाथि उठेको छ।
