काठमाडौं — नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच शनिबार १४ बुँदे सहमति भएको छ। ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्नामा रहेका अभियानका प्रतिनिधि र सरकारको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र अभियानका तर्फबाट विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि अभियानले आफ्ना धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ।
सहमतिको प्रमुख विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण र तलब खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप गर्ने, लघुवित्त संस्थाले ऋण दिँदा अग्रिम चेक लिने तथा खाली कागजमा तमसुक गराउनेजस्ता कार्य रोक्ने र ऋणीका गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल–फ्री हटलाइन सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी व्यवहारविरुद्ध उजुरी र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने तथा धितो लिलामअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिने सहमति भएको छ। विस्थापनमा परेका तथा लगतमा छुटेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेसमेत सहमतिमा समेटिएको छ।
