नेपालले Pax Silica को औपचारिक Declaration मा हस्ताक्षर गरेर पूर्ण सदस्य बनेको प्रमाण अहिले उपलब्ध छैन। त्यसैले “नेपाल Pax Silica को सदस्य बनिसक्यो” भन्ने कुरा अहिले नै निर्विवाद तथ्यका रूपमा भन्न मिल्दैन। तर नेपालका अधिकारीहरू त्यससँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएको, कुनै घोषणा/समझदारीमा हस्ताक्षर भएको वा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई समर्थन गरिएको दाबीहरू भने आएका छन्—यही अस्पष्टताले वर्षमान पुनको प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको हो।
वर्षमान पुनले वास्तवमा के प्रश्न उठाएका हुन् ?
साउन २६ मा प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा बोल्दै पुनले “नेपाल Pax Silica मा गएको हो कि होइन?” भनेर सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्। उनको चिन्ता केवल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कार्यक्रमसँग जोडिएको विषय होइन; उनले विशेषगरी रेयर अर्थ, युरेनियम तथा रणनीतिक/सामरिक महत्वका खनिज विदेशी कम्पनीलाई अन्वेषण वा उत्खननका लागि दिने सम्भावनासँग यसलाई जोडेका छन्। उनले मुस्ताङको भनिएको युरेनियम अमेरिकी र अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई दिने चर्चा समेत संसदमा उठाएका छन्।
Pax Silica वास्तवमा के हो ? 
Pax Silica अमेरिकाको नेतृत्वमा २०२५ को अन्त्यदेखि अघि बढाइएको AI, semiconductor, critical minerals, ऊर्जा र advanced technology को आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने रणनीतिक आर्थिक पहल हो। यसको लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजदेखि चिप, AI infrastructure र advanced manufacturing सम्म विश्वसनीय साझेदारबीच आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्नु हो। अमेरिकी दृष्टिकोणबाट यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य सीमित वा अविश्वसनीय आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता घटाउनु हो। त्यसैले यो NATO जस्तो सैनिक गठबन्धन होइन, तर यसको प्रभाव आर्थिक मात्र नभई भू–राजनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ।
यसको चीनसँगको सम्बन्ध किन महत्वपूर्ण छ?
Pax Silica लाई केवल “चिप बनाउने प्रविधि सहकार्य” भनेर बुझ्नु अधुरो हुन्छ। AI का लागि semiconductor चाहिन्छ; semiconductor का लागि silicon तथा अन्य critical minerals चाहिन्छ; ती खनिजको उत्खनन, प्रशोधन, ऊर्जा र ढुवानी चाहिन्छ। त्यसैले अमेरिकाले सम्पूर्ण “silicon supply chain” लाई आफूअनुकूल विश्वसनीय नेटवर्कमा राख्न खोजिरहेको छ। रणनीतिक रूपमा यो चीनको critical minerals तथा technology supply chain मा रहेको प्रभावलाई घटाउने अमेरिकी प्रयाससँग जोडिएको छ।
अब मुख्य प्रश्न—नेपालले सम्झौता गरिसकेको हो त ?
यहाँ निकै सावधानी चाहिन्छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित Pax Silica Declaration का हस्ताक्षरकर्ता देशहरूको सूचीमा नेपाल छैन। जुन २०२६ को दोस्रो Pax Silica Summit पछि थप १० देशले हस्ताक्षर गरेपछि कुल २४ हस्ताक्षरकर्ता पुगेका थिए, तर त्यस सूचीमा नेपाल परेको देखिँदैन। अमेरिकी आधिकारिक विवरणमा पनि नेपाल हस्ताक्षरकर्ता/सदस्यका रूपमा देखिँदैन। त्यसैले “नेपालले Pax Silica मा औपचारिक सम्झौता गरिसकेको छ” भनेर अहिले ठोकुवा गर्नु तथ्यगत रूपमा सुरक्षित हुँदैन।
तर विवाद कहाँबाट आयो ? 
यस विषयमा दुई प्रकारका दाबी भेटिन्छन्। केही नेपाली सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन अन्तरिम सरकारका अधिकारीहरू भारतको AI Impact Summit मा सहभागी भएको र त्यहाँको घोषणासँग जोडिएर नेपालले Pax Silica को सैद्धान्तिक पक्ष स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्। एउटा रिपोर्टले तत्कालीन सञ्चार सचिवले भारतमा भएको AI Impact Summit को declaration मा नेपालका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको बताएको उल्लेख गरेको छ। अर्कोतर्फ Nepal Factcheck ले अप्रिलमा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरसँग उद्धृत गर्दै त्यस्तो “in-principle approval” नभएको र नेपाल Pax Silica मा सदस्य भएको प्रमाण नभेटिएको जनाएको थियो। त्यसैले यहाँ “Pax Silica Declaration मा हस्ताक्षर” र “AI Impact Summit को कुनै छुट्टै declaration मा सहभागी हुनु” एउटै कुरा हो कि होइन भन्ने कागजात सार्वजनिक गरेर सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।
मुस्ताङको युरेनियमको कुरा किन झन् संवेदनशील छ ?
यस विवादको सबैभन्दा गम्भीर भाग यही हो। केही रिपोर्टले लोमान्थाङ क्षेत्रमा कथित युरेनियम प्रशोधन/अन्वेषणका लागि अमेरिकी–अस्ट्रेलियाली प्राविधिक संलग्नता, “Mustang Special Zone” जस्ता अवधारणा र Pax Silica सँग जोडिएका गोप्य समझदारीको दाबी गरेका छन्। तर यी दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएका छैनन्, र सम्बन्धित तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय/जानकारी आफूलाई नभएको बताएका थिए। नेपाल Factcheck ले पनि यस्ता दाबीलाई भ्रामक ठहर गर्दै मन्त्रालयबाट त्यस्तो सैद्धान्तिक सहमति नभएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले “अमेरिकाले मुस्ताङको युरेनियम पाइसक्यो” भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अहिले उचित हुँदैन।
यदि नेपालले साँच्चै रणनीतिक खनिज विदेशी साझेदारलाई दिने सम्झौता गरेको भए संवैधानिक प्रश्न किन उठ्छ?
वर्षमान पुनको यो प्रश्नको कानुनी आधार छ। संविधानको धारा २७९(२) ले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सामान्यतः संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपार्ने साधारण प्रकृतिका भए मात्र अपवादस्वरूप प्रतिनिधिसभाको उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विदेशी शक्तिलाई नेपालको रणनीतिक खनिजमा दीर्घकालीन अधिकार दिने वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको हो भने “मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गर्यो” भनेर विषय टुंगिने अवस्था हुँदैन। 
नेपाललाई घाटा कहाँ हुन सक्छ ?
पहिलो जोखिम स्रोतको मूल्य निर्धारण र लाभ बाँडफाँड हो। नेपालसँग खनिज छ भन्दैमा त्यसको वास्तविक आर्थिक लाभ नेपालले पाउँछ भन्ने हुँदैन। यदि कच्चा खनिज नेपालबाट बाहिरियो, प्रशोधन र उच्च मूल्यको technology विदेशमै रह्यो भने नेपाल कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्तामा सीमित हुन सक्छ। दोस्रो जोखिम रणनीतिक स्रोतमा विदेशी निर्भरता हो। तेस्रो जोखिम वातावरण र स्थानीय समुदायको हो। चौथो र अझ ठूलो जोखिम भूराजनीतिक ध्रुवीकरण हो—यदि नेपाल अमेरिकी critical-minerals network मा स्पष्ट रूपमा प्रवेश गर्छ भने चीनसँगको सम्बन्धमा त्यसको असर पर्न सक्छ। नेपालजस्तो दुई ठूला शक्तिबीच रहेको देशका लागि यो सामान्य व्यापारिक सम्झौता जस्तो विषय होइन।
तर Pax Silica मा संलग्न हुनुबाट नेपाललाई फाइदा पनि हुन सक्छ—यदि सम्झौता नेपालको हितमा बनाइयो भने।
नेपालसँग साँच्चिकै आर्थिक सम्भावना भएका critical minerals छन् भने अमेरिकी, भारतीय, जापानी वा अन्य विकसित देशको प्रविधि, पूँजी र बजारमा पहुँच पाउनु फाइदाजनक हुन सक्छ। नेपालले कच्चा खनिज बेच्नुको सट्टा नेपालमै processing, refining, research, skilled employment र technology transfer सुनिश्चित गर्न सके ठूलो आर्थिक अवसर बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि “हामीसँग खनिज छ, तपाईं उत्खनन गर्नुस्” भन्ने मोडल होइन, “खनिज नेपालकै स्वामित्वमा, प्रशोधन नेपालमै, मूल्यवर्धन नेपालमै, कर/royalty पारदर्शी र प्रविधि हस्तान्तरण अनिवार्य” हुने मोडल चाहिन्छ।
त्यसैले वर्षमान पुनको प्रश्नलाई राजनीतिक आरोपभन्दा माथि उठाएर सरकारले कागजातसहित जवाफ दिनुपर्छ। अहिले उपलब्ध प्रमाणले नेपाल Pax Silica को औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र भइसकेको पुष्टि गर्दैन; बरु यसबारे परस्पर विरोधी दाबीहरू छन्। तर यही कारणले प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ—सरकारले संसदमा नेपालका प्रतिनिधि कुन कार्यक्रममा गए, कुन declaration मा हस्ताक्षर गरे, मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्यो, Pax Silica सम्बन्धी कुनै MoU/letter/annex छ कि छैन, मुस्ताङ वा अन्य रणनीतिक खनिजबारे विदेशी कम्पनीसँग कुनै प्रारम्भिक सहमति छ कि छैन भन्ने सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो सम्झौता वास्तवमै प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग वा विदेशीलाई अधिकार दिने खालको रहेछ भने संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुन्छ। नेपालले प्रविधि र लगानी खोज्नु गलत होइन; तर आफ्नो रणनीतिक खनिज, डाटा, ऊर्जा र भूराजनीतिक स्वायत्तता सस्तोमा साट्नु ठूलो गल्ती हुनेछ। यही ठाउँमा वर्षमान पुनले उठाएको प्रश्नको वास्तविक महत्व छ।
