इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजा, इरान र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे कडा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुन नदिने र हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ता नहुने बताएका छन्।
गाजाबारे नेतन्याहुको भनाइ स्पष्ट छ—हमासलाई पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नगरेसम्म इजरायलले सैन्य उपस्थिति अन्त्य गर्ने छैन। उनले गाजासम्बन्धी १५-बुँदे प्रस्तावसमेत अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन्।
प्यालेस्टिनी राज्यको प्रश्नमा उनले अझ कठोर धारणा राख्दै भनेका छन्, “म प्रधानमन्त्री रहुन्जेल प्यालेस्टिनी राज्य हुनेछैन।” उनको संकेत गाजा र पश्चिम किनार दुवैलाई समेटेर प्यालेस्टिनी सार्वभौम राज्य निर्माणको अवधारणाप्रति असहमतिको रूपमा आएको छ।
इरानबारे नेतन्याहुको दाबी
नेतन्याहुले इरानले क्षेत्रका विभिन्न देश तथा अमेरिकी सैन्य संरचनामाथि आक्रमण गरे पनि इजरायलमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न हिच्किचाइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार इरानलाई इजरायलले जवाफी कारबाही गर्न सक्ने क्षमताको डर भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो।
तर यो दाबीलाई इजरायली नेतृत्वको रणनीतिक मूल्याङ्कन का रूपमा बुझ्नुपर्छ। इरानको सैन्य गतिविधि, आक्रमणको उद्देश्य र भविष्यको रणनीतिबारे स्वतन्त्र प्रमाणबिना ‘डरकै कारण इजरायलमाथि आक्रमण नगरेको’ निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ।
लेबनानतर्फ पनि नेतन्याहुले इजरायलले ‘महत्त्वपूर्ण सैन्य अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। उनले अली ताहेर पर्वत क्षेत्र आसपास आतंकवादीहरूलाई लक्षित गरिएको उल्लेख गर्दै इजरायली सेना सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरे।
गाजाको अन्तिम समाधान के ?
नेतन्याहुको पछिल्लो अडानले एउटा ठूलो प्रश्न भने झन् पेचिलो बनाएको छ—यदि प्यालेस्टिनी राज्य पनि नहुने र हमासलाई पूर्ण रूपमा समाप्त/निःशस्त्र नगरेसम्म इजरायली सेना पनि नहट्ने हो भने गाजाको दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्य के हुनेछ?
यही प्रश्न अहिले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको सबैभन्दा जटिल पक्षमध्ये एक बनेको छ। युद्धको सैन्य लक्ष्य पूरा गरेपछि गाजाको शासन कसले चलाउने, त्यहाँको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र प्यालेस्टिनी जनताको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट समाधानबिना सैन्य विजयले मात्र दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने तर्क पनि उठिरहेको छ।
अन्ततः नेतन्याहुको अडानले दुई कुरा स्पष्ट गर्छ—इजरायल तत्काल गाजाबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैन र प्यालेस्टिनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गर्ने दिशामा पनि अघि बढेको छैन। त्यसैले युद्धको अन्त्यभन्दा पनि त्यसपछिको राजनीतिक समाधान अहिले अझ ठूलो प्रश्न बनेको छ।
