नेपालमा ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दामा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—सरकारले अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी गर्छ, तर अदालतले केही करोड वा लाख रुपैयाँ धरौटीमा आरोपीलाई छाडिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा धेरैलाई लाग्छ, सरकारको दाबी कमजोर हो कि अदालतले फरक दृष्टिकोण अपनाएको हो? वास्तवमा बिगो र धरौटी एउटै कुरा होइनन्। सरकारले माग गर्ने बिगो भनेको अपराधबाट भएको भनिएको आर्थिक क्षति वा गैरकानुनी लाभको रकम हो भने अदालतले तोक्ने धरौटी भनेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म आरोपी अदालतको प्रक्रियामा उपस्थित रहोस् भन्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था हो। त्यसैले अर्बौंको बिगो भएको मुद्दामा पनि अदालतले कम धरौटी तोक्न सक्छ।
तर नेपालमा उठ्ने मुख्य प्रश्न धरौटीको रकम मात्र होइन, अनुसन्धान र प्रमाणको गुणस्तर हो। सरकारले ठूलो आरोप लगाउँदा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ। आर्थिक अपराधमा पैसा कहाँ गयो, कसले निर्णय गर्यो, कसरी लाभ लिइयो, कसको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने कुरा बलियो प्रमाणसहित देखाउनुपर्छ। यदि अनुसन्धानले केवल आरोपको आकार ठूलो बनायो तर प्रमाणको आधार कमजोर भयो भने अदालतले थुनामा राख्ने वा कडा आदेश दिने आधार कमजोर देख्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, कहिलेकाहीँ सरकारी निकाय र अदालतको दृष्टिकोण फरक देखिन्छ। सरकार अपराध नियन्त्रण र कडा कारबाहीको पक्षमा हुन्छ भने अदालत प्रमाण, कानुन र प्रक्रियाको सीमाभित्र बसेर निर्णय गर्छ। सरकारलाई लागेको क्षति र अदालतले तत्काल प्रमाणबाट देखेको अवस्था एउटै नहुन सक्छ। त्यसैले यसलाई सधैं अदालत सरकारविरुद्ध गयो वा दबाबमा पर्यो भनेर मात्र बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। तर यदि बारम्बार ठूला मुद्दामा कमजोर परिणाम आउँछ भने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
विकसित देशहरूमा पनि ठूला आर्थिक अपराधका आरोपीहरू धरौटीमा छुट्ने गर्छन्, किनकि धरौटी दोषी प्रमाणित गर्ने सजाय होइन, सुनुवाइसम्मको कानुनी व्यवस्था हो। तर फरक के छ भने त्यहाँ अनुसन्धान वैज्ञानिक, प्रमाण संकलन बलियो र मुद्दा निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ। नेपालमा समस्या यहीँ देखिन्छ—ठूला घटना सार्वजनिक हुन्छन्, ठूलो रकमको दाबी गरिन्छ, तर अन्तिम दोषसिद्धि र सम्पत्ति असुलीको चरणमा प्रणाली कमजोर देखिन्छ।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालजस्ता मुद्दामा पनि मुख्य प्रश्न यही हो—सरकारले गरेको बिगो दाबी कति प्रमाणमा आधारित छ? अनुसन्धानले आर्थिक अनियमितता र व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता कति स्पष्ट देखाएको छ? अदालतले धरौटी तोक्दा के कारण उल्लेख गरेको छ? अन्तिम फैसला नआएसम्म कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्न मिल्दैन। तर यस्ता घटनाले एउटा ठूलो बहस भने जन्माउँछ—नेपालमा समस्या अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनको कमी हो कि अनुसन्धान र प्रमाणलाई अदालतमा टिकाउन सक्ने क्षमताको कमी हो?
अन्ततः न्याय प्रणालीमा सरकारको आक्रोश, जनताको दबाब वा आरोपको ठूलो संख्या होइन, बलियो प्रमाण, निष्पक्ष प्रक्रिया र कानुनी आधारले फैसला गर्छ। त्यसैले प्रश्न अदालत मात्रतिर होइन, अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन प्रणालीतिर पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ।
